डिफेन्समध्ये ‘मेक इन इंडिया’चा धमाका; 11 वर्षांत भारताच्या संरक्षण क्षेत्राला बळकटी

गेल्या 11 वर्षांत देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात मोठा बदल दिसून आला. भारताची संरक्षण नीती केवळ सुरक्षे इतपत मर्यादीत नाहीत. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता, नवकल्पना, जागतिक स्पर्धेत भारताने सशक्त पाऊल टाकले आहे. भारतीय संरक्षण क्षेत्राकडे जग नव्या दृष्टिकोनातून पाहात आहे. केंद्र सरकारची रणनीती, मजबूत इच्छाशक्ती आणि भविष्यासाठीची धोरण यासाठी कारणीभूत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनात आधुनिकीकरण आणि आत्मनिर्भरतेला अधिक महत्त्व दिले आहे.

संरक्षण अर्थसंकल्पात वाढ

भारताच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात मोठी वाढ झाली आहे. 2013-14 मध्ये हे बजेट 2.53 लाख कोटी होते. ते 2025-26 या वर्षात वाढून 6.81 लाख कोटी रुपये इतके झाले. हा केवळ एक आकडा नाही. तर भारताची सुरक्षा, तांत्रिक प्रगती आणि आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने मोठे पाऊल आहे. भारताने संरक्षण उत्पादनात मोठी झेप घेतली आहे. 2023-24 मध्ये देशाने 1.27 लाख कोटी रुपयांचे संरक्षण उत्पादन केले होते. तर 2014-15 मध्ये 46,429 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. म्हणजे या काळात 174% हून अधिकचा खर्च वाढला आहे.

स्थानिक उद्योगांचा मोठा वाटा

संरक्षण क्षेत्रात आता खासगी कंपन्या आणि स्टार्टअप्स पण मोठी भूमिका निभावत आहेत. संरक्षण उत्पादनात स्वदेशीचा नारा उपयोगी ठरला आहे. त्यामुळे विविध उपकरणांचे उत्पादन वाढणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाने 2024-25 मध्ये 2.09 लाख कोटींचे 193 संरक्षण करार केले होते. त्यातील 177 करार हे स्थानिक उद्योग आणि स्टार्टअप्सला मिळाले आहेत. हा एक विक्रमच म्हणावा लागेल.

औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये वाढली गुंतवणूक

उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये संरक्षण औद्योगिक कॉरिडोरमध्ये बदल होत आहे. आतापर्यंत इंडस्ट्रीयल कॉरिडोरमध्ये 8,658 कोटींहून अधिकची गुंतवणूक झाली आहे. 253 पेक्षा अधिक MoU वर स्वाक्षरी झाली आहे. येत्या काळात ही गुंतवणूक 53,439 कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने आतापर्यंत 5 सकारात्मक स्वदेशी विषय सूची तयार केल्या आहेत. यामध्ये 5,500 अधिक वस्तूंचा समावेश आहे. यामध्ये 3,000 हून अधिक संरक्षण उत्पादनं ही आता स्वदेशी आहेत. यामध्ये दारुगोळा, गन, असॉल्ट रायफल, हलके लढाऊ विमानं, रडार आणि चिलखती वाहनांसारख्या तांत्रिकदृष्या अत्याधुनिक प्रणालींचा समावेश आहे.

नवाचाराचं केंद्र iDEX आणि संरक्षण निर्यातीत देशाची विक्रमी झेप

देशातील संरक्षण क्षेत्र केवळ उत्पादनापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर संशोधन, नवकल्पना आणि जागतिक निर्यातीच्या दिशेनं सुसंगत वाटचाल सुरू आहे. यामध्ये iDEX सारख्या नवाचारी उपक्रमांनी आणि सरकारच्या दृढ धोरणांनी क्रांती घडवली आहे. त्यासाठी आतापर्यंत 430 हून अधिक iDEX करार करण्यात आले आहेत. भारताने संरक्षण क्षेत्रात नव प्रणाली, तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी 2018 मध्ये iDEX (इनोवेशन फॉर डिफेन्स एक्सिलेंस) ची सुरुवात केली होती. संरक्षण दलाने या प्रणालीशी संबंधित 2,400 कोटींहून अधिक खरेदी केली आहे. त्यासाठी 2025-26 या वर्षात 449.62 कोटींचे बजेट निश्चित करण्यात आले आहेत.

निर्यातीत नवीन विक्रम

भारताच्या संरक्षण क्षेत्राने मोठी कात टाकली आहे. 2013-14 मध्ये 686 कोटींची निर्यात झाली होती. त्या तुलनेत 2024-25 मध्ये 23,622 कोटींची निर्यात वाढ दिसून आली. म्हणजे दहा वर्षांहून अधिकच्या काळात संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात 34 पट वाढली आहे. 2029 वर्षापर्यंत ही निर्यात 50,000 कोटींवर पोहचेल.