तिकडे मणिपूर जळतं आहे, आणि इकडे पंतप्रधान कर्नाटकात प्रचारात व्यस्त; राहुल गांधी यांनी निशाणा साधला

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या प्रचारसभेतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे. तिकडे मणिपूर जळत आहे पण पंतप्रधान आणि गृहमंत्री कर्नाटकातील प्रचारात व्यस्त आहेत. तर मणिपूरमधील ही सामाजिक परिस्थिती निर्माण होण्यास भाजपच्या द्वेष आणि हिंसाचाराच्या राजकारणाचाच हा एक परिणाम असल्याची टीकाही त्यांनी त्यांच्यावर केली आहे.

राहुल गांधी यांनी टीका करताना म्हणाले की, भाजप जिथे जाते तिथे लोकांमध्ये फूट पाडत असते आणि द्वेषही पसरवत असते.

त्यामुळे भाजपचे काम हे समाजात द्वेष पसरवण्याचे काम सुरु आहे आणि तर काँग्रेसकडून लोकांना एकत्र करण्याचे काम सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राहुल गांधी यांनी सांगितल आपल्या हृदयातील द्वेषापेक्षा दहा पटीने जास्त प्रेम असल्याचे सांगत तुम्हा सर्वांना माहितच आहे की द्वेषाने द्वेष नाहीसं करता येतं नाही तर द्वेष केवळ प्रेमानेच दूर होऊ शकतो असंही त्यांनी यावेळी सांगितले

मणिपूरमधील मेतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा आणि आरक्षणप्रकरणी मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या ईशान्येकडील राज्यात हिंसाचार उसळला होता.

मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारात 54 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. मणिपूरमधील मीतेई समाजाला आदिवासी समाजाच दर्जा आणि आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या प्रकरणावरूनच आता राहुल गांधी यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे.

अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करणारी मेईतेई समुदायाच्यावतीने मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मेईतेई समुदायाच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत युक्तिवाद करण्यात आला होता की 1949 मध्ये मणिपूर भारताचा भाग बनले तोपर्यंत हा समुदाय अनुसूचित जमातीच्या अंतर्गत येत होता परंतु नंतर त्याला या यादीतून वगळण्यात आले.

मात्र मणिपूर उच्च न्यायालयात याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, अनुसूचित जमाती मागणी समिती मणिपूरने 2013 साली समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण तसेच राज्य सरकारकडून वांशिक अहवाल मागवल्याचा दावा केला होता. त्यामध्ये म्हटले आहे की राज्य सरकारकडून यावर काहीही केले नाही, कारवाईही करण्यात आली नाही.

या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मेईतेई समुदायाच्या मागणीवर चार आठवड्यांत आपला निर्णय देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.