अचानक संसदेचे अधिवेशन? मोदी सरकारच्या मनात काय? दिल्लीत मोठी घडामोड

Special Parliament Session : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चर्चेपूर्वीच विशेष अधिवेशनाचे पडघम वाजू लागले आहेत. माहितीनुसार, मोदी सरकार हिवाळी सत्रापूर्वी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवू शकते. परिसीमन, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक (Delimitation Bill) आणि महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) संसदेच्या पटलावर मांडून ती मंजूर करण्याची कसरत पुन्हा करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यासाठी पुन्हा INDIA आघाडीतील काही नेत्यांशी संपर्क करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समजते. अर्थात याविषयीची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आली नाही. पण या अनुषंगाने दिल्लीत मोठ्या घडामोडी सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मागील चुका टाळण्याचा प्रयत्न

मागील अधिवेशनात विरोधक आणि सरकारमध्ये अनेक विधेयकावर दिलजमाई झाली नाही. यापूर्वी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि महिला विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसला होता. अतिविश्वास सरकारला नडल्याची चर्चा होती. आता दोन्ही सभागृहात केलेल्या चुका यावेळी टाळण्याचे आणि विरोधकांनाही विश्वासात घेण्याचे धोरण असल्याची गोटातील माहिती समोर येत आहे. विरोधकांच्या मनातील किंतू आणि परंतू दूर करून त्यांनाही बाजू मांडण्याची संधी दिली जाऊ शकते. मधल्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून इतर काही पक्षांसोबत या विषयावर चर्चेच्या फेऱ्याहून विरोधकांच्या मनातील प्रश्न, शंका दूर करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समजते. आता इंडिया आघाडीतील कोणते घटक पक्ष सरकारला सहकार्य करतील हे आताच सांगता येणार नाही. पण सरकारने प्रतिकूल मत अनुकूल करण्यासाठी प्रयत्न केल्याची माहिती समोर येत आहे.

विशेष अधिवेशनासाठी सरकारचे पाऊल

संसदेचे विशेष सत्र बोलावण्यासाठी किमान 14 दिवस अगोदर खासदारांना नोटीस द्यावी लागते. पण एक बाजू समोर येत आहे. पावसाळी अधिवेशनात मोठा गदारोळ झाला. काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीने सरकारविरोधात जोरदार मोर्चा उघडला. सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. ही कोंडी फोडण्यात सरकारला मोठे यश आले नाही. या पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले. पण सत्राची समाप्ती झाली नव्हती. या तांत्रिक बाबीचा विचार करता सरकार अचानक विशेष सत्र बोलावू शकते, अशी एक बाजू समोर येत आहे. दरम्यान नोव्हेंबरच्या अखेरीस अथवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात हिवाळी अधिवेशन होण्याची शक्यता आहे.