N V Ramana : राजकीय पक्षास उत्तर द्यायला आम्ही बंधील नाही, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी कान टोचले, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही खडसावलं

रमणा यावेळी म्हणाले की, 'सरकारच्या प्रत्येक कामाला न्यायालयीन पाठिंबा मिळायला हवा अशी सत्तेतील पक्षाची अपेक्षा असते, तर न्यायालयाने राजकीय स्थिती लक्षात घेता न्यायपालिकेने सरकारची बाजू घेऊ नये अशी विरोधी पक्षाची इच्छा असते. सामान्य जनतेमध्ये पसरलेले अज्ञान हेच अशा प्रकारच्या विचारसरणीला मदत करते.'

N V Ramana : राजकीय पक्षास उत्तर द्यायला आम्ही बंधील नाही, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी कान टोचले, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही खडसावलं
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा
Image Credit source: social
शुभम कुलकर्णी

|

Jul 03, 2022 | 9:31 AM

नवी दिल्ली : ‘लोकशाहीत न्यायसंस्था ही स्वतंत्र संस्था असून संविधानाप्रति बांधिलकी राखणे हे न्यायालयाचे (Court) कर्तव्य आहे. मात्र, काही राजकीय पक्षांना (Political Party) वाटते की, ‘न्यायालयाने त्यांची बाजू घ्यायला पाहिजे, त्यांच्या कृतीचे समर्थन केले पाहिजे. पण आमची जबाबदारी केवळ राज्यघटनेप्रति बांधिलकी राखणे आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला उत्तर द्यायला आम्ही बांधील नाही,’ अशा शब्दात देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (Chief Justice N V Ramana) यांनी राजकीय पक्षांना खडसावले. कॅलिफोर्नियातील सॅन फ्रान्सिस्को येथे असोसिएशन ऑफ इंडो-अमेरिकनच्या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पण संविधानाने प्रत्येक संस्थेला नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या व त्या निभावणाऱ्या संस्थांचे कौतुक करायला आपण अजून शिकलेलो नाही याचा मला खेद वाटतो. असे रमणा म्हणाले.

सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या अपेक्षा

रमणा यावेळी म्हणाले की, ‘सरकारच्या प्रत्येक कामाला न्यायालयीन पाठिंबा मिळायला हवा अशी सत्तेतील पक्षाची अपेक्षा असते, तर न्यायालयाने राजकीय स्थिती लक्षात घेता न्यायपालिकेने सरकारची बाजू घेऊ नये अशी विरोधी पक्षाची इच्छा असते. सामान्य जनतेमध्ये पसरलेले अज्ञान हेच अशा प्रकारच्या विचारसरणीला मदत करते. राजकीय पक्षाची भूमिका समजून घेण्याची विचार प्रक्रिया ही लोकशाहीच्या आकलनाच्या अभावामुळे उद्धवते,’ असे रमणा म्हणालेत.

हे सुद्धा वाचा

‘आम्ही राज्यघटनेप्रति बांधिल’

लोकशाहीत न्यायसंस्था ही स्वतंत्र संस्था असून संविधानाप्रति बांधिलकी राखणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे. मात्र, काही राजकीय पक्षांना वाटते की, ‘न्यायालयाने त्यांची बाजू घ्यायला पाहिजे, त्यांच्या कृतीचे समर्थन केले पाहिजे. पण आमची जबाबदारी केवळ राज्यघटनेप्रति बांधिलकी राखणे आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला उत्तर द्यायला आम्ही बांधील नाही, अशा शब्दात देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी राजकीय पक्षांना कढसावले.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें