रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा स्थापना; ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे…

नवी दिल्ली | 01 ऑगस्ट 2023 : संसदेच्या 5 दिवसीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठी अपडेट समोर आली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक‘, हे विधेयक संसदेच्या या अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षते खाली या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचं पाऊल आहे. ही समिती या विधेयकाच्या संदर्भातील अहवाल सादर करेल. या समितीत काही केंद्रीय मंत्र्यांचा आणि ज्येष्ठ नेत्यांचाही समावेश असण्याची शक्यता आहे.

एक देश एक निवडणूक म्हणजे काय?

देशातील लोकसभा निवडणुकी ज्या दिवशी होणार आहेत. त्याच दिवशी विधानसभेच्या निवडणुकादेखील घेणं. स्वातंत्र्यानंतर 1947 ते 1967 या वीस वर्षांच्या काळात अशीच निवडणूक पद्धत होती. 1967 नंतर देशात मोठ्या घडामोडी घडल्या. काही सरकारं कोसळली. एका राज्यातून दोन राज्य निर्माण झाली. त्यानंतर ही परंपरा मोडीत निघाली. पण आता पुन्हा एकदा मोदी सरकार यासाठी पावलं उचलत आहे. त्यासाठी चाचपणी सुरु आहे. या अधिवेशनात विधेयक मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा असणार की विरोध हे पाहणं महत्वाचं असेल.

संसदेच्या विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आल्याची बातमी काल समोर आली. पाच दिवसांचं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. 18 ते 22 सप्टेबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आली आहे. या संसदेच्या अधिवेशनात ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक आणलं जाणार असल्याची माहिती आहे.

सहा विधेयकं अन् आणि आठ बैठका

संसदेचं पाच दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं. त्यानंतर हे अधिवेशन कशासाठी असेल? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली. मोदी सरकार या अधिवेशनात महत्वाची विधेयकं मांडणार असल्याचं बोललं जातंय. एकूण सहा महत्वाची विधेयकं मांडली जाण्याची शक्यता आहे. तसंच सात ते आठ बैठका होणार असल्याची माहिती आहे.

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी या निर्णयावर टीकास्त्र डागलंय. एक देश एक निवडणूक हा हवेत सोडलेला फुगा आहे. या निवजडणुका पारदर्शक पद्धतीने घ्या. निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी केलेला हा खटाटोप आहे, असं म्हणत संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.