निर्भया निधीमधील 90 टक्के निधीचा वापरच नाही, सरकारी आकडेवारीतून उघड

नवी दिल्ली : दिल्लीत 2012 मध्ये निर्भया बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर संपूर्ण देशात जनाक्रोश पाहायला मिळाला (No utilization of Nirbhaya fund by states). त्यानंतर तात्काळ शासनाने अनेक उपाय योजनांची घोषणा केली. मात्र, सध्या त्या योजनांवरही इतर सरकार योजनांप्रमाणे धुळ बसल्याचं पाहायला मिळत आहे. सरकारने बलात्कार पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी निर्भया निधीची तरतुद केली. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार या निधीतील जवळपास 90 टक्के निधी वापराशिवाय तसाच पडून आहे (No utilization of Nirbhaya fund by states). यातून शासन आणि प्रशासनाची या विषयाकडे बघण्याची असंवेदनशीलताच उघड होत आहे.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 2 हजार 264 कोटी रुपयांचा निधी दिला. मात्र, मंजूर झालेल्या निधीपैकी जवळपास 89 टक्के निधी वापराविनाच पडून राहिला. कोणत्याही राज्याने मंजूर निधीपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक निधी वापरल्याचा अहवाल सादर केलेला नाही. उत्तराखंड आणि मिझोराम या दोन राज्यांनी सर्वाधिक 50 टक्के निधी खर्च केला आहे. छत्तीसगडने 43 टक्के, नागालँडने 39 टक्के आणि हरियाणाने 32 टक्के निधी खर्च केला.

आकडेवारीनुसार 36 पैकी 18 राज्ये आणि केंद्रशासिक प्रदेशांनी 15 टक्क्यांहून कमी निर्भया निधीचा वापर केला आहे. दिल्लीची कामगिरी देखील अत्यंत वाईट आहे. दिल्लीने केवळ 5 टक्के निधी वापरला आहे.

निर्भया निधीचा सर्वाधिक वापर करणारी राज्ये –

• उत्तराखंड आणि मिझोराम – 50 टक्के
• छत्तीसगड – 43 टक्के
• नागालँड – 39 टक्के
• हरियाणा – 32 टक्के
• गोवा – 26 टक्के

सर्वात कमी निधी वापरणारी राज्ये –

• महाराष्ट्र – 0 टक्के
• त्रिपुरा आणि तामिळनाडू – 3 टक्के
• मणिपूर – 4 टक्के
• दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात – 5 टक्के
• तेलंगाणा, ओडिशा आणि कर्नाटक – 6 टक्के

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या 2017 च्या अखेरच्या आकडेवारीनुसार महिलांविरोधातील गुन्ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर मुलांविरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. तरीही महाराष्ट्राची निर्भया निधीच्या वापरात उदासिनताच दिसून येत आहे.

निर्भया निधीची निर्मिती कशासाठी?

निर्भया प्रकरणानंतर देशभरात सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना वाढाव्यात यासाठी 2013 मध्ये या निधीची निर्मिती करण्यात आली. असं असलं तरी या निधीसाठी आर्थिक तरतूद 2015 मध्येच झाल्याचं पाहायला मिळालं. मागील 6 वर्षांमध्ये हा निधी 3 हजार 600 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला.

आपतकालीन प्रतिसाद यंत्रणा उभी करणे, पीडितांसाठीचा केंद्रीय मदत निधी, सायबर गुन्ह्यांविरोधी यंत्रणा उभी करणं, महिलांसाठी एक खिडकी योजना, महिला पोलीस स्वयंसेवकांची नेमणूक आणि देशपातळीवरील महिला सहाय्यता हेल्पलाईन सुरु करणे, अशी अनेक कामं निर्भया निधीचा उपयोग करुन करणे अपेक्षित आहे. मात्र, यातील काहीही होताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उभं राहत आहे.