Voter ID : 18 वरीस धोक्याचं नव्हं शहाणपणाचं! केंद्र सरकार तरुणांसाठी बदलणार हे धोरण
Voter ID : आता तरुणांना केंद्र सरकार हा अधिकार देणार आहे. त्यासाठी त्यांना धावपळ करण्याची गरज नाही. लोकशाहीच्या या जागरात तरुणांच्या खांद्यावर आपोआप जबाबदारी येणार आहे.
नवी दिल्ली : आयुष्यात अनेक टप्पे येतात. टप्पे टोणपे खाऊनच शहाणपणं येतं, हा तसा सर्वत्र प्रचलित समज आहे. 16 वं वरीष धोक्याचं असतं, हे आपल्याला माहिती आहे. याच काळात सांभाळून पाऊल टाकावं लागतं. तर 18 व्या वर्षी जबाबदारीची जाणीव होते. ते समाजाने गृहीत धरलेलं असते. तर या शहाणपणाच्या काळात तुम्हाला मोदी सरकार (Modi Government) एक मोठा अधिकार देणार आहे. अर्थात हा अधिकार पूर्वीपासूनच मिळत होता. पण आता या प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात येत आहे. लोकशाहीच्या (Democracy) या जागरात तरुणांच्या खांद्यावर आपोआप जबाबदारी येणार आहे.
कोणता मिळतो अधिकार तर 18 व्या वर्षी भारतीय तरुणांना भारताचा नागरिक म्हणून एक महत्वाचा अधिकार मिळतो. या वयातील तरुणांना मतदानाचा अधिकार मिळतो. पण त्यासाठी तरुण-तरुणींना स्वतः त्यांचे नाव मतदार यादीसाठी नोंदवावे लागते. निवडणूक आयोग जेव्हा मतदार नोंदणीची मोहिम राबविते, तेव्हा तरुणांना त्यांचे नाव मतदार यादीत नोंदविता येते. ही मोहिम वर्षातून दोन ते चार वेळा राबविण्यात येते.
मग आता काय होणार बदल तर आता या प्रक्रियेत एक मोठा बदल होणार आहे. या बदलामुळे भारतातील तरुणांना कोणताही खटाटोप न करता, आपोआप मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे. कायद्यानुसार, तरुण-तरुणी 18 वर्षाचे झाले की, त्याचे नाव आपोआप वोटर लिस्ट, मतदान यादीत जोडल्या जाणार आहे आणि त्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे नाव यादीत कमी होणार आहे. याविषयीचे एक बिल केंद्र सरकार लवकरच संसदेसमोर ठेवणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी जनगणना भवनचे उद्धघाटन केले. त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली.
बिलात काय आहे तरतूद अमित शाह यांनी या बिलातील मुद्यांची माहिती दिली. त्यानुसार, भारतीय माणसाचा जन्म आणि त्याचा मृत्यूची नोंद आपोआप इलेक्ट्रोरल रोलमध्ये होईल. त्यासाठी हे बिल आणण्यात येत आहे. जशी व्यक्ती 18 वर्षांची होईल, त्याचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट होईल. ही प्रक्रिया या प्रणालीद्वारे आपोआप होईल. तसेच व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत ही माहिती निवडणूक आयोगाकडे पोहचेल आणि त्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून कमी होईल.
परवाना, पासपोर्ट काढण्यासाठी उपयुक्त जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 मध्ये त्यासाठी संशोधन, दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर देशात कोणालाही वाहन परवाना, पासपोर्ट, बँकेतील खाते वा इतर सुविधांसाठी, सरकारी योजना मिळविण्यासाठी कागदपत्रांची जंत्री द्यावी लागणार नाही. त्याचे जन्म प्रमाणपत्र मोठा पुरावा असेल. तसेच मतदार यादीतील बोगस मतदारांना आळा बसेल. अनेक योजनांमधील हेराफेरी समोर येईल. पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठा फायदा होईल.
इतका येईल खर्च देशात पहिल्यांदाच ई-जणगणना करण्यात येणार आहे. पहिल्यांदाच मोबाईल एपच्या माध्यमातून नागरिकांची माहिती नोंदविण्यात येणार आहे. त्यासाठी किती खर्च येईल ही बाब अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. पण 2019 मध्ये केंद्रीय कॅबिनेटने 2021 च्या जणगणनेसाठी 8,754 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली होती.
