OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण कुणामुळे मिळालं?, श्रेयवादाची लढाई सुरू; वाचा कोण काय म्हणाले

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) बांठिया आयोगाच्या अहवाल (Banthia Commission Report) मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी […]

OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण कुणामुळे मिळालं?, श्रेयवादाची लढाई सुरू; वाचा कोण काय म्हणाले
महादेव कांबळे

|

Jul 20, 2022 | 5:02 PM

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) बांठिया आयोगाच्या अहवाल (Banthia Commission Report) मान्य करुन त्यानुसार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचा दिलेला आदेश हा राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या हक्कांचा आणि महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या हक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा विजय आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेतृत्वाखाली ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार तसंच अन्य नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठीची (OBC reservation) लढाई आज यशस्वी करुन दाखवली असल्याचे मत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी व्यक्त केले.

शरद पवारांकडून मंडल आयोगाची अंमलबजावणी

शरद पवार यांनी त्याकाळात राज्यात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली आणि राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. ते आरक्षण अबाधित राहिलं, याचा मनापासून आनंद झाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणासाठी ठाम भूमिका घेण्याचं काम सुरुवातीपासून आम्ही केले आहे. हीच भूमिका यापुढेही कायम राहील असंही त्यांनी सांगितले.

सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत

छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी दिलेला मानवतेचा, सामाजिक न्यायाचा विचार महाराष्ट्रात सदैव जिवंत राहील, हा विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून पुन्हा एकदा दृढ झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं ओबीसींच्या कल्याणासाठी घेतेलेले निर्णय व सुरु केलेल्या योजना यापुढेही सुरु राहतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही निश्चित घेऊ, राज्यातील ओबीसी बांधवांच्या एकजुटीतून तसंच संपूर्ण महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाला दिलेल्या एकमुखी पाठिंब्याच्या बळावर हे यश मिळालं आहे. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवूया अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत केले असून ओबीसी आरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभारही यावेळी मानण्यात आले.

ओबीसी आरक्षणाच्याशिवाय निवडणुका नको; धनंजय मुंडे

महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल या निर्णयाचे माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांनीही स्वागत केले. महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालासह ट्रिपल टेस्ट व अन्य बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या असून, ओबीसींच्या 27 टक्केपर्यंत मर्यादेतील आरक्षणासह निवडणुका 2 आठवड्यात जाहीर कराव्यात असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने व वैयक्तिक आम्हीदेखील ओबीसी आरक्षणाच्याशिवाय निवडणुका नकोत, किंवा त्या घेतल्याच तर आम्ही निवडणूक लढवत असलेल्या ठिकाणी 27 टक्के जागा ओबीसी उमेदवारांना देणार असल्याची भूमिका यापूर्वीच घेतली होती. त्यामुळे आज या निकालाचा आनंद आहे, पक्षस्तरावर व व्यक्तिगतरित्या मी या निकालाचे स्वागत करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

—–

ओबीसी आरक्षणाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे भाजपच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांच्याकडूनही स्वागत करण्यात आले. यावेळी राजकीय आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी ट्विट करत राजकीय भविष्यावरील टांगती तलवार दूर झाल्याचे म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणाचे स्वागत केले तसेच आतुरतेने प्रतीक्षा करणार्‍या समस्त ओबीसींना न्याय मिळाला असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. राजकीय भविष्यावरील टांगती तलवार दूर झाली असून सरकारचे आभार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

या सरकारने वेगळे काही केलेले नाही: विजय वडेट्टीवार

ओबीसी आरक्षणाचा बांठिया आयोगाचा अहवाल जसाच्या तसाच स्वीकारला, आणि त्याला अनुसरून जो निर्णय दिला आहे, त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे सांगत आमची भूमिका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होवू नये अशीच असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सरकारने वेगळे काही केलेले नाही. जे वकिल आम्ही दिले होते, तेच वकिल आहेत.आयोगही तोच आहे असंही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी अहवालाविषयी बोलताना सांगितले की, आम्ही सांगितलेल्या निर्देशानुसार आयोगाने अहवाल बनवला आहे. उद्या या आयोगाचा अहवालाच्या आड कुणावर अन्याय झाला तर त्याला बावनकुळे जबाबदार राहतील असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे. केवळ राजकीय आरक्षणासाठी याचा वापर व्हावा. 37 टक्के लोकसंख्या ही केवळ या आयोगापुरती आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

गडचिरोलीत एकही जागा मिळणार नाही

या अहवालाचा फायदा घेवून आरक्षण कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने कुणी करू नये अशी मागणी करत त्यांनी 37 टक्के हा केवळ नमुना सर्व्हे आहे. भविष्यातील शैक्षणिक व नोकरी आरक्षण टिकवण्यासाठी स्वतंत्र ओबीसींची जनगणना करणे गरेजेचे आहे, काही जिल्ह्यांमध्ये मात्र ओबीसींचे नुकसान होणार आहे, त्यामुळे जसं गडचिरोलीत एकही जागा मिळणार नाही, पण तिथं राजकीय पक्षांनी ओबीसींना जागा देवून त्यांचा सन्मान ठेवायला हवा असं मतही त्यांनी व्यक्त करत नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातही जागा कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भाजपच्या ओबीसी विरोधी धोरणाच्या नीतीला झुगारले

सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्विकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .याशिवाय सर्व निवडणुका पुढील 2 आठवड्यांनत जाहीर कराव्यात असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत, या बाबत नाना पाटोळे यांनी सुप्रीम कोर्टाचे सुप्रीम आभार मानले. मात्र भाजपच्या ओबीसी विरोधी धोरणाच्या नीतीला झुगारून सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला असल्याचे सांगून नाना पाटोळे यांनी भाजपला टोला लगावला आहे. मात्र, नंदुरबार धुळे आणि गडचिरोली या ठिकाणी आरक्षण लागू न केल्याने खंत ही व्यक्त केली आहे. या जिल्ह्याला आरक्षण व्यतिरिक्त ठेवणे चुकीच्या असल्याच्या उल्लेख नाना पटोले यांनी केला असून राज्य सरकारने पुढाकार घेत या जिल्ह्यांनासुद्धा आरक्षण लागू करण्यास पुढाकार घ्यावा असे वक्तव्य काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले यांनी केले आहे.

सरकारने घटनादुरुस्ती केली तर सरसकट 27 टक्के आरक्षण

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे यांनी सांगितले की, बांठीया आयोगाचा अहवाल स्वीकारणे हा राज्यातील ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित होता तसाच अहवाल बांठीया आयोगाने तयार केला आणि तो अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला पण केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती केली तर सरसकट 27 टक्के आरक्षण मिळेल आमचा लढा त्यासाठी आहे असंही त्यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारची मोठी मेहनत

ओबीसी आरक्षणाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वागत केले असून ओबीसी समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व कायम राहावे यासाठी आम्ही प्रयत्न केले असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.

राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (20 जुलै) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही त्यांनी स्वागत केले. महाविकास आघाडी सरकारने हेआरक्षण टिकवण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली होती. आरक्षणासाठी लागणारा अहवाल सादर करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग नेमला होता. या अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिल्याचे समाधानही जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें