17 वर्षांपासून पाकिस्तानी तरुणाचे जम्मू काश्मीरात वास्तव्य

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने देशात उपस्थित असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना भारत सोडण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. या दरम्यान शेकडो पाकिस्तानी आपापल्या देशात परतले आहेत. परतीच्या लोकांशी झालेल्या संभाषणादरम्यान अनेक धक्कादायक रहस्येही समोर आली आहेत.

सीमेवर एक पाकिस्तानी तरुणही होता, जो गेल्या 17 वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमध्ये राहत होता. आपल्याकडे आधार कार्ड आणि भारताचे व्होटर कार्ड असल्याचा दावाही त्यांनी केला. हा दावा करण्यासाठी या तरुणावर आता ताण आला आहे. ओसामाच्या दाव्यानंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी निवडणूक आयोगही अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आला आहे.

पाकिस्तानी तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ओसामावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यासोबतच या तरुणाला पाकिस्तानात पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

तपासादरम्यान ओसामाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 आणि नागरिकत्व कायदा 1955 चे उल्लंघन करून उरी विधानसभा मतदारसंघात मतदार म्हणून नोंदणी केल्याचे निष्पन्न झाले.

‘या’ प्रकरणाचा तपास गृहमंत्रालयाकडूनही केला जात आहे.

ओसामा एवढा काळ भारतात कसा राहत होता, याचाही तपास गृहमंत्रालय करत आहे. बारामुल्लाचे डीईओ मिंग शेरपा यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, या व्यक्तीने मतदार नोंदणीसाठी फॉर्म-6 सादर करताना आपण भारताचे नागरिक असल्याचे जाहीर केले होते. आम्ही त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला असून सविस्तर तपास केला जात आहे.

फॉर्म-6 मध्ये सादर केलेल्या तपशीलांची पडताळणी करण्याच्या प्रक्रियेवर निवडणूक आयोग चर्चा करू शकतो, असे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या या फॉर्मसाठी आधार क्रमांक, जन्मतारखेचा पुरावा आणि रहिवासाचा पुरावा अशा मूलभूत गरजा आवश्यक आहेत. पॅन आणि आधार हे वय आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जातात, परंतु यापैकी एकही नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून काम करत नाही.

नियमाचे उल्लंघन केल्यास एक वर्षाचा कारावास

ज्या व्यक्तीने मतदार यादीत नाव नोंदवले आहे, त्याला फॉर्म-6 च्या शेवटी आपण भारतीय नागरिक असल्याचे जाहीर करावे लागते. याशिवाय त्याचे जन्मस्थान आणि सध्याचा पत्ता भारतात असल्याचा पुरावा सादर करावा लागतो. यामाध्यमातून फॉर्ममध्ये दिलेली माहिती योग्य असून त्यात कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाली नसल्याचे जाहीर केले जाते. फसवणुकीसारखे काही आढळल्यास एक वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.