आयकरचे अधिकारी तिसऱ्या दिवशीही बीबीसी कार्यालयामध्येच; डॉक्युमेंटरीवरील बंदी हटवण्याची मागणी

नवी दिल्लीः ब्रिटीश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अर्थात बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांवर आयकर विभागाने छापे टाकल्यानंतर प्रचंड मोठी खळबळ माजली आहे. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा हवाला देत सुप्रीम कोर्टाला योग्य आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या याचिकेत बीबीसीच्या कथित वादग्रस्त माहितीपटावरील बंदी हटवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तर समाजसेवक मुकेश कुमार यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मुकेश यांनी वकील रुपेश सिंह भदोरिया आणि मारिश प्रवीर सहाय यांच्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. तर अधिवक्ता भदौरिया हे भारतीय युवक काँग्रेसच्या कायदेशीर कक्षाचे प्रमुख असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

गुजरातमधील 2002 च्या दंगलीवरील बीबीसी डॉक्युमेंटरीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी नवी जनहित याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा, अधिवक्ता प्रशांत भूषण आणि अधिवक्ता एम. एल. शर्मा यांनी या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात या आधीच सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे.

3 फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठानेही या दोन्ही याचिकांची दखल घेतली होती. तर केंद्र सरकारच्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या निर्णयाशी संबंधित मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

बीबीसी म्हणजेच ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयात आयकर विभागाचे सर्वेक्षण गुरुवारीही म्हणजेच सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरूच होते.

यावेळी अधिकाऱ्यांनी निवडक कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक डेटा गोळा केला आहे. तर वृत्तसंस्थेच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि पेपर डेटाच्या प्रतीही तयार करण्यात आल्या आहेत.

या प्रकरणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, आयकर विभागाने कथित करचुकवेगिरीच्या तपासाचा एक भाग म्हणून दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयात मंगळवारी सकाळी ही तपासकार्य हाती घेतले आहे. त्यादिवसांपासून ते सुरू असून 45 तासांहून अधिक काळ झाला आहे.

अजूनही सर्वेक्षण सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून त्यांनी स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया आणखी काही काळ सुरू राहणार असल्याचेही आयकर विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ऑपरेशन कधी पूर्ण होईल, ते घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या टीमवर अवलंबून आहे. बीबीसीच्या उपकंपन्यांचे आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि हस्तांतरण किंमतीशी संबंधित समस्यांचे परीक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले असून सर्वेक्षण पथक, आर्थिक व्यवहार, कंपनीची रचना आणि न्यूज कंपनीच्या इतर तपशीलांची माहिती घेण्यात येत आहे.