स्वानिधी योजनेचे पंतप्रधान मोदींकडून कौतुक, ५३ लाख विक्रेत्यांना ९१०० कोटींचे कर्ज
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 2020 मध्ये स्वानिधी योजना सुरू केली. शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी ही एक प्रकारची सूक्ष्म कर्ज योजना आहे. या अंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 50,000 रुपयांपर्यंत संपार्श्विक मुक्त कर्ज मिळते. म्हणजे बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्याबदल्यात काहीही गहाण ठेवावे लागत नाही.
नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालाचा हवाला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम स्वानिधी योजनेचे कौतुक केले आहे. मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करताना ते म्हणाले की रस्त्यावरील विक्रेत्यांना पीएम स्वानिधीचा खूप फायदा झाला आहे. या योजनेतून ते आर्थिकदृष्ट्या मजबूत झाले आहेत. ते म्हणाले की, एसबीआयने प्रकाशित केलेल्या अहवालावरून हे निश्चित झाले आहे की केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीएम स्वानिधी योजनेमुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या जीवनात बदल झाला आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होत आहेत. पंतप्रधानांच्या मते, पीएम स्वानिधी योजना ही एक प्रकारची सर्वसमावेशक योजना आहे.
एसबीआयने पीएम स्वानिधी योजनेसंदर्भात एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात पीएम स्वानिधी योजनेने शहरी रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या जीवनात आणलेल्या आर्थिक बदलांची सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. पीएम स्वानिधी योजनेने रस्त्यावरील विक्रेत्यांच्या मार्गातील सर्व अडथळे मोडून काढल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय समाजात उपेक्षित असलेल्या शहरातील व्यावसायिकांना आर्थिकदृष्ट्या बळकट करण्याचे काम केले आहे. या योजनेमुळे देशातील लाखो रस्त्यावरील विक्रेते सूक्ष्म स्तरावरील उद्योजक बनले आहेत.
याशिवाय, अहवालात असेही म्हटले आहे की पीएम स्वानिधी योजनेचे सुमारे 75% लाभार्थी मागासलेले आणि एससी/एसटी श्रेणीतील आहेत. यामध्ये OBC चा वाटा 44% आहे, तर SC/ST चा वाटा 22% आहे. या लाभार्थ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे. तर, एकूण लाभार्थ्यांपैकी 43% महिला आहेत. अशा स्थितीत स्वानिधी योजना सुरू केल्याने महिलांचा उद्योजकतेतील सहभागही वाढला आहे, याकडेही हा अहवाल भर देतो. अशा परिस्थितीत आपण म्हणू शकतो की स्वानिधी योजनेने महिलांना उद्योजकतेतही सक्षम केले आहे.
विशेष बाब म्हणजे स्वानिधी योजनेंतर्गत, नियमित पेमेंटला 7% व्याज अनुदानासह प्रोत्साहन दिले जाते आणि डिजिटल व्यवहारांवर प्रति वर्ष 1,200 रुपयांपर्यंतचा कॅशबॅक दिला जातो. त्याच वेळी, 10,000 रुपयांचे पहिले कर्ज फेडणाऱ्या आणि 20,000 रुपयांचे दुसरे कर्ज घेणाऱ्या लोकांचे प्रमाण 68% आहे. तर, 20,000 रुपयांचे दुसरे कर्ज फेडणाऱ्या आणि 50,000 रुपयांचे तिसरे कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण 75% आहे. आतापर्यंत, तीनही हप्त्यांमध्ये सुमारे 70 लाख कर्ज वितरित केले गेले आहे, ज्यामध्ये 53 लाखांहून अधिक पथ विक्रेत्यांना लाभ मिळाला आहे. त्याच वेळी, त्याची एकूण किंमत 9,100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
