केंद्र सरकार संसदेत पुन्हा डीलिमिटेशन विधेयक आणणार?, मोदींच्या त्या आवाहनाचा अर्थ काय?

आशिष धनगर, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी : तिरंगच्या सावलीत उभा राहून मी देशातील सर्व राजकीय पक्षांना हातजोडून विनंती करतो की, आपल्या नारी शक्तीचा सन्मान करा. विधानसभा आणि लोकसभेत माता भगिनींना 33 टक्के आरक्षण मिळालं पाहिजे. त्यासाठी तुम्हीही पुढाकार घ्या. हवं तर तुम्ही त्याचं श्रेय घ्या. पण आपल्या माता भगिनींना त्यांचा हक्क द्या, असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लाल किल्ल्यावरून केलं. 80 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्ताने देशाला संबोधित करताना मोदींनी हे आवाहन केलं. त्यामुळे केंद्र सरकार पुन्हा संसदेत डीलिमिटेशन बिल आणणार का? अशी चर्चा रंगली आहे.

ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी आज विरोधकांना मोठं आवाहन केलं आहे. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी पाठिंबा द्या, असं मोदी म्हणाले. यावेळी मोदींनी लोकसभेत नामंजूर झालेल्या ‘नारीशक्ती वंदन’ विधेयकाचा उल्लेख केला. त्यामुळे केंद्र सरकार संसदेत पुन्हा डिलीमीटेशन म्हणजेच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक सादर करणार असल्याची चर्चा आहे.

मोदी नेमकं काय म्हणाले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना केंद्राची कामगिरी आणि देशाचा आगामी रोडमॅप कसा असेल याची मांडणी केली. त्याचवेळी त्यांनी युवा शक्तीसाठी काही मोठ्या घोषणाही केल्या. त्यानंतर त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकासाठी थेट विरोधकांना साद घातली. आज पंचायत समिती, नगर पालिका आणि नगर परिषदेत महिला प्रतिनिधींची मोठ्या प्रमाणावर संख्या आहे. या महिला देशाला मार्गदर्शन करत आहेत. स्थानिक आव्हाने सोडवत आहे. असाधारण पद्धतीने सक्षम नेतृत्व देत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आम्ही संसदेत नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर केलं. हे विधेयक गेल्या 40 वर्षापासून राजकीय ओढताणीची शिकार झालं होतं, असं मोदी म्हणाले.

त्यामुळेच मी आज तिरंग्याच्या खाली उभं राहून सर्वच राजकीय पक्षांना हात जोडतो. आपल्या नारी शक्तीचा मान राखा. त्यांना लोकसभा आणि विधानसभेत 33 टक्के जागा कशा मिळतील हे पाहिलं पाहिजे. हवं तर तुम्ही या आरक्षणाचं श्रेय घ्या. तुमचं कौतुक करून घ्या. लेकीन आपल्या माता भगिनींना त्यांचा हक्क द्या, असं आवाहन मोदींनी केलं.

आधीच मंजूर झालेल्या विधेयकाची…

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनावर शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. महिला आरक्षण बिल 2023मध्ये एकमताने बिल पास झाले आहे. महिला आरक्षण देण्यात आलं आहे. पंतप्रधानांनी आधीच मंजूर झालेल्या ह्या बिलाची लवकर लवकर अंबलबजावणी करावी, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

अंमलबजावणी का नाही?

तर, याबाबतचे विधेयक 2023मध्ये एकमताने मंजूर झाले आहे. 2023 साली मंजुर झालेल्या बिलाची अंमलबजावणी का केली नाही? हे जर लाल किल्ल्यावरून सांगितले तर आपण सत्यवादी आहात असे आम्ही मानू , असा चिमटा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी काढला.

पुन्हा चर्चा झाली, पण…

एप्रिल महिन्यात अधिवेशनावेळी केंद्र सरकारने ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक आणि डिलीमीटेशन विधेयक सादर केलं होतं. पण डिलीमीटेशन विधेयकामुळे उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये लोकसभेच्या कमी जागा वाढत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. हा दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय असल्याचं म्हणून विरोधकांनी केंद्र सरकारला लक्षही केलं होतं. एप्रिल महिन्यात सादर झालेल्या या विधेयकाला लोकसभेत दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते नामंजूर झालं.

मधल्या काळात ठाकरेंच्या शिवसेनेचा 6 खासदार शिंदेंसोबत गेले, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलचे 20 खासदार फुटले आणि त्यांनी एनडीएला पाठिंबा दिला. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक पुन्हा सादर होईल, अशी चर्चा होती. मात्र, जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलन, तिथे झालेला लाठीचार्ज आणि अयोध्येतील दानचोरी या मुद्द्यावरून पावसाळी अधिवेशनात मोठा गदारोळ झाला. या गोंधळामुळे 25 दिवसांचं अधिवेशन संपलं तरी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभागृहात एकही दिवस व्यवस्थित कामकाज चाललं नाही. पंरतु आता मोदींनी विरोधकांना आवाहन केल्यामुळे डिलीमीटेशन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर होणार का?, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.