US Tariff On India : ट्रम्पच्या टॅरिफची माती करण्यासाठी मोदींनी ब्रह्मास्त्र काढलं बाहेर, हा मास्टरस्ट्रोक बदलणार गेम

अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने भारताविरोधात टॅरिफ वॉर सुरु केलं आहे. भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या सामानावर उद्यापासून 50 टक्के टॅरिफ लागणार आहे. या संकटाचा सामना करण्याची मोदी सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणातून GST म्हणजे वस्तू आणि सेवा करात बदल करण्याचे संकेत दिले. मोदी यांच्या घोषणेनंतर वस्तू आणखी स्वस्त होतील आणि व्यावसायिकांसाठी व्यापार अधिक सुलभ होईल अशी अपेक्षा आहे. खास बाब म्हणजे सरकारचे अनेक अधिकारी सुद्धा या निर्णयामुळे हैराण आहेत. GST सुधारणेबद्दल बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरु आहेत. या संदर्भात मोठी घोषणा होईल याची कोणाला अपेक्षा नव्हती. राज्य सरकारांना सुद्धा कल्पना नव्हती.

मोदी सरकार आता मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे GST अजून कमी होईल आणि टॅक्सचे नियमही सुलभ होतील. सरकार असं म्हणणं आहे की, यामुळे लोकांच्या खिशात जास्त पैसे राहतील आणि बाजारात खरेदीच प्रमाण वाढेल. पीएम मोदी असं सुद्धा म्हणाले की, जुने आणि निरुपयोगी कायदे हटवले जातील. आजच्या तारखेला भारतात व्यापार, व्यवसाय करणं सोपं नाहीय. अनेक ठिकाणी कागदी घोडे नाचवावे लागतात. अनेक मोठे प्रोजेक्ट यामध्ये फसतात. परदेशी गुंतवणूकदार सुद्धा विचारात पडतात.

सरकारचा प्लान काय?

सरकारने दोन मोठ्या कमिटी बनवल्या आहेत. देशाच्या वेगवेगळ्या राज्यात नियम सोपे बनवणं आणि पुढच्या फेरीच्या सुधारणांवर या कमिट्या काम करतायत. एका कमिटीच नेतृत्व कॅबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन करत आहेत. राज्य स्तरावर बदलासाठी ही कमिटी प्रयत्नशील असेल. दुसरी कमिटी निती आयोगाचे राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वात पुढे जाईल. ही कमिटी मोठे धोरणात्मक सल्ले देईल. त्या शिवाय ज्या कंपन्यांच सामान जसं की, कपडे, बूट आणि दागिने याची अमेरिकेमध्ये जास्त खरेदी व्हायची त्यांना दिलासा देण्याचा सरकार विचार करत आहे.

GST बदलामुळे किती टक्क्याने आर्थिक विकास वाढेल?

सध्या देशात GST चे चार स्लॅब आहेत, त्यात दोघांमध्ये सरकारला बदल करायचा आहे. तूर्तास 5%, 12%, 18% आणि 28% टक्क्याचे दर लागू आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार, आता दोनच दर असतील, 5% आणि 18%. आवश्यक सामानावर 5 टक्केच टॅक्स लागेल. त्याशिवाय विलासी वस्तू दारु, सिगरेट, लक्जरी कार्स यावर सरकार 40% जीएसटी प्रस्तावित आहे. IDFC फर्स्ट बँकच्या मते, या कर कपातीमुळे पुढच्या वर्षभरात देशाचा आर्थिक विकास जवळपास 0.6% टक्क्याने वाढू शकतो.