भाजप मुख्यमंत्र्याने राजीनामा देताच राष्ट्रपती राजवट लागू, मणिपूरमध्ये मोठ्या घडामोडी
एन बीरेन सिंह यांनी आपला राजीनामा देताना राज्यामध्ये तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. अखेर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
Manipur President Rule : गेल्या दोन वर्षांपासून मणिपूरमध्ये सातत्याने हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. त्यातच काही दिवसांपूर्वी मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला होता. एन बीरेन सिंह यांनी आपला राजीनामा देताना राज्यामध्ये तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचाही प्रस्ताव दिला होता. त्यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. अखेर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी 9 फेब्रुवारी 2025 रोजी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांचा राजीनामा सुपूर्द केला होता. मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशन 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी होणार होते. मणिपूर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधक करत होते. त्यानंतर बिरेन सिंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
President’s Rule imposed in Manipur.
Manipur CM N Biren Singh resigned from his post on 9th February. https://t.co/vGEOV0XIrt pic.twitter.com/S9wymA13ki
— ANI (@ANI) February 13, 2025
राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नेमकं काय?
राज्यातील शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या 18 व्या भागात अनुच्छेद 352 ते 360 मध्ये आणीबाणीच्या परिस्थितीबाबत तरतुदी आहेत. त्यात आणीबाणीचे 3 प्रकार दिले आहेत. त्यातील पहिली म्हणजे 352 कलमान्वये राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरी 356 कलमान्वये राष्ट्रपती राजवट आणि तिसरी म्हणजे 360 कलमान्वये आर्थिक आणीबाणी.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते
राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती
राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते. राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात. राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.
राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात. लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.
