Supreme Court : निवडणुकांआधी ‘मोफत’ची आश्वासने देणे हा एक गंभीर मुद्दा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार, निवडणूक आयोगाला नोटीस

Supreme Court : निवडणुकांआधी ‘मोफत’ची आश्वासने देणे हा एक गंभीर मुद्दा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार, निवडणूक आयोगाला नोटीस
सुप्रीम कोर्टात पोचले अनोखे प्रकरण

निवडणुकांच्या आधी बर्‍याच गोष्टी मोफत देणार असल्याची आश्वासने दिली जातात. वास्तविक ही आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर जनतेच्याच पैशांतून पूर्ण करण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. मात्र या आश्वासनांच्या जोरावर राजकीय पक्ष मतदारांची दिशाभूल करतात.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: वैजंता गोगावले, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

Jan 25, 2022 | 6:38 PM

नवी दिल्ली : निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये मतदारांना विविध गोष्टी मोफत देणार असल्याची आश्वासने दिली जातात. अशा प्रकारच्या आश्वासनांकडे लक्ष वेधणार्‍या भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) यांच्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने आज गंभीर दखल घेतली. मतदारांना मोफत गोष्टी देणार असल्याच्या आश्वासनांतून प्रलोभने दाखवणे ही निश्चितच गंभीर बाब आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. देशभरात सध्या पाच विधानसभांची निवडणूक होत आहे. याचदरम्यान न्यायालयाने निवडणुकांआधीच्या आश्वासनांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले आहेत. (Promising free before elections is a serious issue, Supreme Court issues notice to Central Government, Election Commission)

जनतेच्याच पैशांतून मोफतची आश्वासने; याचिकाकर्त्याचा दावा

निवडणुकांच्या आधी बर्‍याच गोष्टी मोफत देणार असल्याची आश्वासने दिली जातात. वास्तविक ही आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर जनतेच्याच पैशांतून पूर्ण करण्याचा राजकीय पक्षांचा प्रयत्न असतो. मात्र या आश्वासनांच्या जोरावर राजकीय पक्ष मतदारांची दिशाभूल करतात. या पार्श्वभूमीवर अशा मोफत गोष्टींची आश्वासने देणार्‍या राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी. संबंधित राजकीय पक्षांची नोंदणी तसेच त्यांचे निवडणूक चिन्ह रद्द करण्याबाबत निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

विविध आश्वासनांच्या माध्यमांतून मतदारांना प्रलोभन दाखवणे कितपत योग्य आहे? मोफत गोष्टी देण्याबाबत दिल्या जाणार्‍या आश्वासनांचे बजेट हे नियमित बजेटपेक्षाही मोठे असते. भले ही भ्रष्ट प्रथा नसेल, परंतु यामुळे असमानतेची परिस्थिती निर्माण होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायूमर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. तसेच याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. मोफत भेटवस्तू देण्याचे आश्वासन देऊन मतदारांना भुलवणे कितपत योग्य आहे, अशी विचारणा करत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.

याचिकेत निवडक पक्षांचीच नावे

याचिकेत केवळ दोन राजकीय पक्षांच्या नावांचा उल्लेख केल्याबद्दल सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी याचिकाकर्त्याला फटकारले. तुम्ही केवळ निवडक पक्ष आणि राज्यांची नावे दिली आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या अश्विनी कुमार यांचे कान उपटले. अश्विनी कुमार यांनी आपल्या याचिकेत पंजाब आणि उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित उदाहरणे दिली आहेत. (Promising free before elections is a serious issue, Supreme Court issues notice to Central Government, Election Commission)

इतर बातम्या

Noida : आधी पत्नीचा गळा आवळला, मग आत्महत्या दर्शवण्यासाठी पंख्याला लटकवले, नोएडात दारुच्या नशेत पतीकडून महिलेची हत्या

Nashik | स्कूल बस जळून खाक; विद्यार्थ्यांसह 2 शिक्षिका सुखरूप, कशी घडली अनर्थकारी घटना?

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें