राहुल गांधींना मोठा झटका; हाय कोर्टाच्या निर्णयाने मोठी अडचण; तो खटला रद्द होणारच नाही!

विनायक डावरुंग, प्रतिनिधी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी दाखल झालेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकलपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाने राहुल गांधींना बजावलेल्या समन्समध्ये कोणतीही स्पष्ट बेकायदेशीरता किंवा गंभीर त्रुटी नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातील मानहानीची कार्यवाही पुढे सुरू राहणार आहे.

PM मोदींवर केली होती टीका

या प्रकरणाची सुरुवात 2018 मध्ये राजस्थानमध्ये झालेल्या एका सभेतील राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावरून झाली. राफेल लढाऊ विमानांच्या व्यवहारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करताना राहुल गांधी यांनी ‘कमांडर-इन-थीफ’ तसेच ‘चोरों के सरदार’ अशा शब्दांचा वापर केल्याचा आरोप आहे. या वक्तव्याविरोधात भाजपचे कार्यकर्ते महेश श्रीश्रीमल यांनी गिरगाव महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीची दखल घेत गिरगाव न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये राहुल गांधींना समन्स बजावले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत समन्स आणि त्याआधारे सुरू झालेली फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली होती. राहुल गांधींच्या वकिलांनी तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करत तक्रारदाराला या प्रकरणात कायदेशीर हक्क नसल्याचा युक्तिवाद केला.

न्यायालयाने काय म्हटले?

मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या टप्प्यावर कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासाठी आवश्यक अशी स्पष्ट बेकायदेशीरता किंवा विकृती दिसून येत नाही. कथित वक्तव्यांचा परिणाम केवळ पंतप्रधानांपुरता मर्यादित होता की भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत आणि कार्यकर्त्यांपर्यंत त्याची व्याप्ती होती, हा मुद्दा पुरावे आणि खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ठरवला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना सहा आठवड्यांची अंतरिम मुदत दिली आहे. या काळात त्यांना दंडाधिकारी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्यापासून संरक्षण मिळणार असून, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे. या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांच्याविरोधातील मानहानीच्या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया आता पुढे सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.