पॅलेट गन पीडितासह राहुल गांधी यांचा पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या; पोलिसांवर गंभीर आरोप काय?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी आज संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात पोहोचले. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला होता. त्याची चौकशी सुरू आहे. हे प्रकरण कुठवर आलं याची माहिती घेण्यासाठी राहुल गांधी पोलीस ठाण्यात आले. यावेळी राहुल गांधी हे पॅलेट गन पीडित साहिल लोहबच यालाही घेऊन पोलीस ठाण्यात गेले. या प्रकरणात अद्याप पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून घेतला नाही, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. दरम्यान, राहुल गांधी जखमी तरुणासोबत पोलीस ठाण्याबाहेर ठाण मांडून बसले आहेत.

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावेळी पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे. त्याची माहिती घेण्यासाठीच राहुल गांधी संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात आले. जाताना पॅलेट गन पीडित तरुणालाही घेऊन आले. तब्बल अर्धा तास राहुल गांधी पोलीस ठाण्यात होते. यावेळी त्यांनी एफआयआर दाखल करून घेण्याची मागणी केली. विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐका. त्यांची तक्रार दाखल करून घ्या. एफआयआर दाखल करा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी पोलिसांना केली.

तपास कुठपर्यंत आला?

पोलिसांकडून पॅलेट गन कारवाईची कोणतीही ठोस माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे नेमका तपास कुठपर्यंत आलाय हे कळायला मार्ग नसल्याने राहुल गांधी ही माहिती घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, अर्धा तास पोलीस ठाण्यात राहिल्यानंतर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने राहुल गांधी यांनी थेट पोलिस ठाण्याबाहेरच ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे. राहुल गांधी यांच्यासोबत पीडित तरुणही ठिय्या आंदोलन करत आहे. जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत पोलीस ठाण्याच्या बाहेरून हटणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली आहे. त्यामुळे या परिसरात मोठी गर्दी जमली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची समिती

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायनेही जंतमंतरवरील आंदोलनाची दखल घेतली आहे. पॅलेट गन कारवाईची चौकशी करण्यासाठी कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांची गंभीर दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालायने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. या समितीत सीबीआयच्या माजी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. कशा कशाचा तपास करायचा याची गाईडलाईनही कोर्टाने आखून दिली आहे. तसेच हा तपास निष्पक्षपाती करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या समितीला कोर्टाने काही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. जंतरमंतरवरील आंदोलनात तरुणींवर झालेल्या हल्ल्याबाबत आणि त्यांच्या शोषणाबाबतचा अहवाल सर्वात आधी देण्यास सांगितलं आहे. तसेच आंदोलकांना म्हणणं मांडण्यासाठी ओळख लपवून तक्रारी देण्याचं आवाहनही कोर्टाने केलं आहे.