Rahul Gandhi ED Inquiry : राहुल गांधीच्या ईडी चौकशीवेळी काँग्रेस शक्तीप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत! खासदार आणि नेत्यांना दिल्लीला बोलावलं
गुरुवारी पक्षाचे महासचिव, प्रभारी आणि प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीसमोर हजर राहण्याबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटीसीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) प्रकरणात काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खासदार राहुल गांधी यांना अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने (Enforcement Directorate) नोटीस बजावली आहे. 13 जून रोजी राहुल गांधी ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यावेळी काँग्रेस मोठं शक्तीप्रदर्शन करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळतेय. त्यासाठी काँग्रेसनं आपल्या नेत्यांना दिल्लीला बोलावलं आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवारी पक्षाचे महासचिव, प्रभारी आणि प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना ईडीसमोर हजर राहण्याबाबत बजावण्यात आलेल्या नोटीसीबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसनं आपल्या खासदारांना 13 जून रोजी सकाळी दिल्लीत हजर राहण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. राहुल गांधी ईडी कार्यालयात जातील तेव्हा काँग्रेस शक्तीप्रदर्शन करण्याची शक्यता आहे. यावेळी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, खासदार आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं ईडी कार्यालय परिसरात जमण्याची शक्यता आहे. ईडीने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना 8 जून रोजी हजर राहण्याबाबत नोटीस बजावली होती. दरम्यान, सोनिया गांधी यांचा कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांनी हजर होण्यासाठी ईडीकडे वेळ मागितला आहे.
13 जूनला राहुल गांधी ईडी चौकशीला सामोरे जाणार
ईडीने काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांना 13 जून रोजी चौकशीसाठी बोलावलं आहे. ईडीने यापूर्वी राहुल गांधी यांना 2 जून रोजी ईडी कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितलं होतं. मात्र, देशाबाहेर असल्यामुळे त्यांनी ईडीकडे पुढील तारीख मागितली होती. राहुल गांधी मागील आठवड्यात भारतात परतले आहेत.
काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात 55 कोटींचा गैरव्यवहार झाला होता. याबाबत भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आरोप केला होता. 2012मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक याचिका दाखल करून काँग्रेस नेत्यांवर फसवणुकीचे आरोप केले होते. 2008 मध्ये एजेएलची सर्व प्रकाशने बंद करण्यात आली होती. तसेच या एजेएल कंपनीवर 90 कोटीचं कर्जही झालं होतं. त्यानंतर काँग्रेसने यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड नावाने एक नवी अव्यवसायिक कंपनी बनवली. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासहीत मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रौदा असे काही नेते या कंपनीत संचालक होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे या कंपनीचे 76 टक्के शेअर होते. तर इतरांकडे 24 टक्के शेअर होते. काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला 90 कोटीचं कर्जही दिलं होतं. या कंपनीने एजेएलचं अधिग्रहन केलं होतं.
