According to RTI information : नरेंद्र मोदी की मनमोहन सिंग, 8 वर्षात सर्वाधिक केंद्रीय विद्यालये कोणी बांधली? माहिती अधिकारातून मिळाले उत्तर

1963-64 मध्ये, संरक्षण स्थानकांमधील 20 रेजिमेंटल शाळा केंद्रीय शाळा म्हणून ताब्यात घेण्यात आल्या. 15 डिसेंबर 1965 रोजी, ती केंद्रीय विद्यालय संघटना म्हणून सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत झाली आणि एक स्वायत्त संस्था बनली. याचा अर्थ केंद्रीय विद्यालय 56 वर्षांपूर्वी 1965 मध्ये त्याच्या सद्यस्थितीत आली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंगImage Credit source: tv9

aslam shanedivan | Updated on: Apr 28, 2022 | 3:28 PM

नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या सरकारचती ही दुसरी टर्म आहे. तर भाजपकडून प्रत्येक निवडणूकीत काँग्रेसवर टीका केली जाते. तसेच त्यांच्याकडे तुम्ही ६० वर्षात काय केले? काँग्रेसने सत्ता भोगण्यापेक्षा काहीच केलं नाही अशीही ओरड केली जाते. त्यावरून भाजप विरोधीत काँग्रेस अशी जुपलेली असते. तर शिक्षण आणि रोजगाराच्या मुद्द्यावरून नरेंद्र मोदी सरकारला अनेकवेळा घेरण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून करण्यात आले आहे. सुरुवातीपासूनच विरोधक शिक्षणाबाबत सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. तथापि, सरकारने अनेक प्रसंगी आपले आकडे देखील मोजून दाखवले आहेत. तसेच सांगितले की, प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावे यासाठी नवीन शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे सतत उघडली जात आहेत. त्यातच आता माहिती अधिकारातून नरेंद्र मोदी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (former Prime Minister Manmohan Singh) यांच्या कार्यकाळातील शिक्षणाबाबतची माहिती उघड झाली आहे. ज्यातून 8 वर्षात सर्वाधिक केंद्रीय विद्यालये (Kendriya Vidyalaya) कोणी बांधली हे समोर आले आहे.

माहिती अधिकारातून मागवली माहिती

8 वर्षात सर्वाधिक केंद्रीय विद्यालये कोणी बांधली? या दाव्यांची सत्यता आणि डेटावरून उत्तरे समजून घेण्यासाठी इंडिया टुडेने आरटीआय दाखल करून सरकारकडून माहिती मागवली होती. ज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात किती केंद्रीय विद्यालये (KV) उघडण्यात आली आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या 8 वर्षात किती केंद्रीय विद्यालये उघडण्यात आली, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

8 वर्षात बांधलेली केंद्रीय विद्यालये

आरटीआय माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांच्या 8 वर्षांच्या कार्यकाळात 159 केंद्रीय विद्यालये बांधण्यात आली, तर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सुरुवातीच्या 8 वर्षात 202 शाळा सुरू करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. अनुदानित दर्जेदार शिक्षण आणि उत्कृष्ट शैक्षणिक ट्रॅक रेकॉर्डसाठी केंद्रीय विद्यालये देशभरात प्रसिद्ध आहेत.

देशात अनेक केंद्रीय विद्यालये

01 एप्रिल 2022 पर्यंत, काठमांडू, मॉस्को आणि तेहरानमध्ये परदेशात कार्यरत तीन केंद्रीय विद्यालये सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एकूण केंद्रीय विद्यालये 1249 झाली आहेत. तर या 1,249 केंद्रीय विद्यालयांमध्ये सुमारे 14,35,562 विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत.

राज्य मोदी सरकारचे 8 वर्ष मनमोहन सरकारचे 8 वर्ष

आंध्र प्रदेश 7 6 अरुणाचल प्रदेश 5 4 असम 3 6 बिहार 4 16 छत्‍तीसगढ़ 10 6 नई दिल्‍ली 3 3 गुजरात 1 3 हरियाणा 8 1 हिमाचल प्रदेश 2 2 जम्‍मू-कश्‍मीर 2 3 झारखंड 9 9 कर्नाटक 13 8 केरल 3 9 मध्‍य प्रदेश 20 20 महाराष्‍ट्र 3 5 मणिपुर 2 2 मिजोरम 0 2 नागालैंड 1 0 ओडिशा 10 24 पांडिचेरी 0 2 पंजाब 2 10 राजस्‍थान 14 11 सिक्किम 0 0 तमिलनाडु 4 10 तेलंगाना 9 6 त्रिपुरा 1 4 उत्‍तर प्रदेश 17 12 उत्‍तराखंड 2 6 पश्चिम बंगाल 4 11 आंतरराष्ट्रीय 0 1 एकूण 159 202

2014-15 ते 2021-22 हा पंतप्रधान मोदी यांचा कार्यकाळ होता. ज्यात 159 शाळा बांधण्यात आल्या. याचा अर्थ दरवर्षी सरासरी 20 शाळा सुरू झाल्या. त्या तुलनेत 2004-05 ते 2011-12 या माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पहिल्या आठ वर्षांत 202 शाळा सुरू झाल्या. यूपीए सरकारच्या काळात दरवर्षी 25 हून अधिक शाळा सुरू झाल्या.

एनडीए सरकारच्या काळात

सध्याच्या एनडीए सरकारच्या काळात मध्य प्रदेशात सर्वाधिक 20 शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये 17, राजस्थानमध्ये 14, कर्नाटकात 13, छत्तीसगड आणि ओडिशामध्ये प्रत्येकी 10 शाळा आहेत. त्याच वेळी, यूपीए सरकारच्या पहिल्या 8 वर्षांमध्ये, ओडिशात सर्वाधिक 24 केव्ही, मध्य प्रदेश 20, बिहार 16, यूपी 12, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालमध्ये 11-11 आणि पंजाब आणि तामिळनाडूमध्ये 10-10 शाळा आहेत. 8 वर्षांच्या तुलनेत बिहारला मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 16 केव्ही मिळाले, तर मोदी सरकारच्या काळात फक्त 4 केव्ही मिळाले.

प्रवेशातील खासदार कोटाही संपला

केंद्र सरकारने केव्ही प्रवेशासाठी खासदार कोटा रद्द केला आहे. या कोट्याद्वारे प्रत्येक खासदार केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी 10 नावांची शिफारस करू शकत होते. या कोट्यातील प्रवेशासाठी खासदारांना मोठा दबाव सहन करावा लागत होता. मार्च 2022 मध्ये, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत सांगितले की, 10 जागांचा कोटा खूप कमी आहे, त्यामुळे सरकारने एकतर तो 50 पर्यंत वाढवावा किंवा तो पूर्णपणे काढून टाकावा. त्यामुळे सरकारने तो कोटाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

केंद्रीय विद्यालयाच्या स्थापनेचा इतिहास जाणून घ्या

केंद्र सरकार/संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 1962 मध्ये केंद्रीय विद्यालयांच्या योजनेला मान्यता दिली. शैक्षणिक वर्ष 1963-64 मध्ये, संरक्षण स्थानकांमधील 20 रेजिमेंटल शाळा केंद्रीय शाळा म्हणून ताब्यात घेण्यात आल्या. 15 डिसेंबर 1965 रोजी, ती केंद्रीय विद्यालय संघटना म्हणून सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत झाली आणि एक स्वायत्त संस्था बनली. याचा अर्थ केंद्रीय विद्यालय 56 वर्षांपूर्वी 1965 मध्ये त्याच्या सद्यस्थितीत आली होती.