Shiv Sena Party and Symbol Hearing : अध्यक्षांनी प्रकरण योग्यरित्या हाताळलं नाही, विश्वास गमावला, ठाकरे गटाची बाजू मांडताना कामत आक्रमक
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत आज ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांवर गंभीर आक्षेप घेत, आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण अध्यक्षांनी योग्यरित्या हाताळले नाही आणि त्यांच्या भूमिकेवरील विश्वास गमावला असल्याचे म्हटले.
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. काल ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद संपला, त्यानंतर देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. आज पुन्हा देवदत्त कामत हे न्यायलयात ठाकरे गटाची बाजू मांडताना दिसत आहेत. आजच्या सुनावणीदरम्यान कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. “अध्यक्षांनी हे प्रकरण योग्यरित्या हाताळले नाही. त्यामुळे आम्ही अध्यक्षांवरील विश्वास गमावला आहे,” विधानसभा अध्यक्षांविरोधात असा जोरदार यक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला. संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागलं आहे.
देवदत्त कामत यांच्या युक्तिवादातील महत्वाचे मुद्दे
दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या तरतुदी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. अपात्रतेचा मुद्दा कायद्यात स्पष्टपणे लिहिला असून, आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्याबाबत स्मरणपत्रेही देण्यात आली होती, असा मुद्दा कामत यांनी आपल्या युक्तिवादादरम्यान मांडला. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील निर्णय केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाचा विचार करून घेण्यात आल्याचा दावा करत कामत यांनी या प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. अध्यक्षांनी निर्णय घेताना कोणती कसोटी वापरली, हे तपासणे महत्त्वाचे असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने काल सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही कामत यांनी आज स्पष्टीकरण दिले. यावेळी त्यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ देत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील कायदेशीर स्थितीबाबत न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्टता दिल्याचे नमूद केले. सुभाष देसाई प्रकरणातही ठाकरे गटाने याच भूमिकेचा आधार घेतला होता, असे कामत यांनी नमूद केले. विधानसभा अध्यक्षांवरील विश्वास राहिलेला नसल्याने अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांऐवजी सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा, अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यासाठी बराच विलंब केल्याचा मुद्दाही कामत यांनी उपस्थित केला.
सर्वोच्च न्यायलयातील युक्तिवादादरम्यान कामत यांनी राणा प्रकरणाचाही संदर्भ दिला. “अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा होता, असे गृहीत धरून त्याचे परिणाम काय होतील, याचा विचार करा,” असा युक्तिवाद करत त्यांनी अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवर न्यायालयाचे लक्ष वेधलं. या सुनावणीतील पुढील युक्तिवादाकडे आता राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलं आहे.
बातमी अपडेट होत आहे.
