कपिल सिब्बल यांनी डावच पालटवला, म्हणाले एक वेळ विलिनीकरण सोपं पण…. शिंदेंसमोर राजकीय महासंकट?
Shivsena Supreme Court Hearing : शिवसेनाच्या 7/12 वर नाव कुणाचं? यावरून सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव सेनेकडून जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. आज सुनावणीच्या सहाव्या दिवशी ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मोठा डाव पालटवला. त्यांनी राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष हे दोन्ही वेगळे असल्याचा दावा केला.
विधीमंडळ पक्षाला जर इतके महत्त्व असेल तर राजकीय पक्षाला किती महत्त्व असेल? असा टप्प्यातील चेंडू ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी टाकला. त्यांनी फुटीर गट दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे सोपे असले तरी फुटीर गटाने थेट पक्षच काबीज करणे मान्य नसल्याचा युक्तीवाद केला. त्यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर पुन्हा ताशेरे ओढले. उद्धव ठाकरे हे नेत्यांनी निवडलेले नेते होते. मग अध्यक्ष हे 10 व्या परिशिष्टाच्या विरोधात कसे जाऊ शकतात? असा खोचक सवाल त्यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.
अजय चौधरींच्या नेमणूक योग्य
शिवसेना फुटल्यानंतर अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी निवड का करण्यात आली, याची सविस्तर बाजू सिब्बल यांनी मांडली. उद्धव ठाकरे यांना सर्वांनी निवडून दिले होते. त्यामुळे त्यांनी पक्ष फुटीनंतर चौधरी यांची नेमणूक केली. ही नेमणूक योग्य होती अशी बाजू सिब्बल यांनी मांडली. शिंदेंकडून ते पद काढून चौधरी यांना नियुक्ती देणे योग्य होते. अजय चौधरी यांच्या निवडीचे पत्र हे पक्षाने दिलेल्या अधिकारातूनच दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याविषयीच्या प्रस्तावार ठाकरे यांची स्वाक्षरी होती असे म्हणणे त्यांनी सुनावणीदरम्यान मांडले.
कोर्टात प्रकरण असताना पक्ष शिंदेकडे कसा दिला?
कोर्टात सुनावणी सुरू असताना शिवसेना हा पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्याकडे देण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांच्या आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवरच सिब्बल यांनी मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. चुकीचा व्हिप काढलं जाणं ही गंभीर बाब असल्याचा दावा त्यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदेंना या प्रक्रियेचा भाग का होऊ दिलं असा सवालही त्यांनी सुनावणीदरम्यान विचारला. विधीमंडळ पक्षाने शिंदेंना मुख्य नेता म्हणून निवडलं. पण राजकीय पक्ष आणि विधी मंडळ पक्ष या दोन्हीत फरक असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.
सरकारच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम
शिंदेंकडे राजकीय पक्ष सोपवणे म्हणजे सरकारच्या जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम केल्यासारखा असल्याचे चपखल उदाहरण यावेळी सिब्बल यांनी दिले. विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोगच नाही तर राज्यपालही पक्षपातीपणे वागले असा मोठा दावा सिब्बल यांनी केला. विधीमंडळ पक्षाच्या आधारावर शिंदे हे राज्यपालांना भेटले. राज्यपालांचा या प्रक्रियेशी काहीच संबंध नसल्याचे म्हणणे त्यांनी सादर केले. फडणवीसांनी राज्यपालांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितल्याचा दावा सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. गेल्या सहा दिवसांच्या युक्तीवादात सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे असल्याचा मुद्दा उचलून धरला.
