POCSO कायद्यांतर्गत “स्किन टू स्किन” स्पर्श नसेल तरीही लैंगिक अत्याचारच, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; मुंबई हायकोर्टाचा आदेश फेटाळला
मुंबई उच्च न्यायालयाचा 'मुलीचे कपडे न काढता शरीराला स्पर्श करणे हे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत 'लैंगिक छळ' होत नाही, कारण "त्वचेशी" संपर्क नाही' हा निकाल आज निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेत म्हटलं, लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी मुलीच्या त्वचेला स्पर्ष केला की नाही ह्यापेक्षा लैंगिक हेतू म्हत्तवाचा आहे.
नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने आज POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी “स्किन टू स्किन” स्पर्श आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निकाल बुधवारी मागे घेतला. “स्किन टू स्किन” स्पर्श झाला नसेल तरीही तो लैंगिक अत्याचारच आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मुलीचे कपडे न काढता शरीराला स्पर्श करणे हे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत ‘लैंगिक अत्याचार’ होत नाही, कारण “त्वचेशी” संपर्क नाही. हा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेत म्हटलं, लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी मुलीच्या त्वचेला स्पर्श केला की नाही ह्यापेक्षा लैंगिक हेतू म्हत्तवाचा आहे.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “स्पर्श” चा अर्थ “स्किन टू स्किन” संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्याने “संकुचित आणि मूर्खपणा” (narrow and absurd interpretation) ठरेल आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याचा हेतू नष्ट होईल.
अल्पवयीन मुलाच्या शरीराला हात लावल्याप्रकरणी दोन आरोपींना दोषी ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, भले त्वचेला स्पर्श केला नसला तरीही हे कृत्य खेदजनक आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही चुकीचा मानतो.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती, पुष्पा गनेडीवाला यांनी सांगितले होते की, “पुरुषाने मुलीचे कपडे न काढता तिला पकडल्याने, या गुन्ह्याला लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही. आयपीसी कलम 354 नुसार महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा आहे.” न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत,”अल्पवयीन मुलीचे स्तन ‘त्वचेच्या संपर्काशिवाय’ पकडणे याला लैंगिक अत्याचार म्हणून संबोधले जाऊ शकत नाही” म्हणून एका पुरुषाची निर्दोष मुक्तता केली होती.
12 जानेवारीच्या च्या निर्णयाविरुद्ध अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. 27 जानेवारीला या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुणावीत आपला निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षणं
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदींनी निरीक्षण केले की POCSO च्या कलम 7 अंतर्गत ‘स्पर्श’ किंवा ‘शारीरिक संपर्क’ मर्यादित करणे हा मूर्खपणा आहे आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याचा हेतू नष्ट करणारे आहे. त्यानी, ‘स्पर्श’ आणि ‘शारीरिक संपर्क’ याचा अर्थ “त्वचेला केलेला स्पर्श” पर्यंत मर्यादित करणे केवळ संकुचितच नाही तर एक मूर्खपणाच असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. याने कायद्यातील तरतुदीचा निरर्थक अर्थ लावला जाईल, त्या म्हणाल्या.
अशा अर्थाने तर कोणी गुन्हाकरताना हातमोजे घातले, कपड्याचा, रूमालाचा किंवा इतर गोष्टींचा वापर केल्यास, तो गुन्ह्यासाठी दोषी ठरणार नाही. ही एक हास्यास्पद परिस्थिती ठरेल. नियम मोडीत काढण्यापेक्षा तो अंमलात आणला पाहिजे. गुन्हेगाराला कायद्याच्या सापळ्यातून सुटू देणे हा कायद्याचा उद्देश असू शकत नाही, न्यायमूर्ती म्हणाल्या.
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद असंवेदनशील आणि वाईट आहे. त्यांनी लहान मुलीसोबतचं अस्वीकार्य वर्तन कायदेशीर केले. असा निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाने चूक केली.
ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे यांनी असा युक्तिवाद केला की POCSO च्या कलम 7 मध्ये ‘न्यूड’ हा शब्द नाहीये. त्यामूळे स्किन टू स्किन स्पर्श आवश्यक नाही. जेव्हा दोन अर्थ लागत असतील तर अशा परिस्थितीत लहान मुलांसाठी अनुकूल, त्यांचावर अन्याय होणार नाही अर्थ लावावा.
आणखी एका वादग्रस्त निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आणखी एका वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केलेली आहे. त्या निर्णयात असे म्हटले होते की ‘अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे आणि पॅंटची झिप काढणे’ हे लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 अंतर्गत “लैंगिक अत्याचार” च्या व्याख्येत येत नाही. हा वादग्रस्त निर्णय सुद्धा नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनीच दिला आहेत.
सत्र न्यायालयाच्या आदेशात बदल करून ‘स्किन टू स्किन टच’ प्रकरणाचा निर्णय त्यांनी दिला होता. सत्र न्यायालयाच्या आदेशात, एका 39 वर्षीय पुरुषाला 12 वर्षांच्या मुलीची छेडछाड करून तिला निर्वस्त्र करण्याचा प्रयत्नासाठी लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आलं होतं. मात्र, उच्च न्यायालयानी पोक्सो या कायद्यानुसार आरोपीनं मुलांच्या खासगी अवयवांना थेट स्पर्श करणं आवश्यक आहे. फक्त कपड्यावरुन मुलांच्या शरीराची चाचपणी करणं ही कृती लैंगिक अत्याचार ठरु शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
इतर बातम्या-
Kangana Controversy: कंगनाचा वाद बिहार-झारखंडच्या कोर्टातही पोहोचला, देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
Mehbooba Mufti House Arrest: चकमकीत निरपराधांना ठार केल्याच्या आरोपांनंतर मेहबुबा मुफ्ती नजरकैदेत
