Sonia Gandhi : गाझात अत्याचार; मोदी सरकारचे मौन का?; परराष्ट्र धोरणावर सोनिया गांधींचा तो मोठा सवाल
Gaza Palestine-Israel Crisis : हमास आणि इस्त्रायल संघर्षात गाझा पट्यातील अनेक नागरिकांना स्थलांतरीत व्हावे लागले. अनेकांचा संसार मोडून पडला. त्यावर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मोदी सरकारच्या मौनावर घणाघात घातला आहे.
हमास आणि इस्त्रायल संघर्षात गाझा पट्यातील अनेक पॅलेस्टाईन नागरिकांना स्थलांतरीत व्हावे लागले. हा भाग बेचिराख झाला आहे. रोजच्या हल्ल्यांमुळे, संघर्षांमुळे लहान मुलं होरपळली आहेत. तर अनेक नागरिकांना प्राण गमवावा लागला आहे. हा संघर्ष हमासला नेस्तनाबूत करेपर्यंत संपणार नसल्याचे इस्त्रायलचे धोरण समोर येत आहे. या सर्व घडामोडींवर काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचवेळी त्यांनी मोदी सरकारच्या मौनावर घाणाघात घातला आहे. आपले सरकार मूकदर्शक झाले आहे. हा नैतिक भ्याडपणा असल्याचे त्या म्हणाल्या. जागतिक समूदाय सुद्धा इस्त्रायलवर दबाव आणत नसल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. भारत या युद्धाचा एक मूक साक्षीदार होणे, ही आपल्यासाठी लाजीरवाणी गोष्ट असल्याचे सोनिया गांधी यांनी मत व्यक्त केले.
लेखामध्ये गाझाविषयी चिंता
सोनिया गांधी यांनी एका वृत्तपत्रात लेख लिहिला आहे. त्यात 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्त्रायलवर केलेला हल्ला, त्यात निर्दोष महिला-पुरूष आणि लहान मुलांना ओलीस ठेवले, हे कृत्य मानवतेसाठी काळीमा लावणारे असल्याचे सांगितले. त्याला कोणीच योग्य म्हणणार नाही असे त्या म्हणाल्या. पण इस्त्रायलने त्यानंतर केलेली कारवाई ही अत्यंत चिंताजनक आणि एक प्रकारचा गुन्हाच आहे. गेल्या दोन वर्षांत इस्त्रायलने केलेल्या हल्ल्यात 55 हजारांहून अधिक पॅलेस्टाईन नागरिक मारल्या गेले. त्यात 17 हजार मुलांचा समावेश असल्याचे त्या म्हणाल्या.
इस्त्रायलचे लष्कर नागरी वस्त्यांना लक्ष करत आहे. त्यांनी या भागाची पूरती नाकाबंदी केली आहे. या भागात ते खाद्यान्न, औषधं आणि इंधनाचा पुरवठा करू देत नाही. येथील लोक, मुलं भूकेने मरत आहेत. इस्त्रायल प्रत्येक ठिकाणी मदतीवर रोक आणत आहे. हे अमानवीय असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
मोदी सरकार चूप का?
सुरक्षा परिषद गाझा क्षेत्रात इस्त्रायलकडून सर्वसामान्यांवरील हल्ला थोपविण्यात अपयशी ठरले आहे. दुसरीकडे अमेरिका इस्त्रायलला प्रोत्साहन देत आहे. जागतिक कायदे आणि जागतिक संघटना या ठिकाणी अपयशी ठरल्या आहेत. अमेरिकेकडून इस्त्रायलला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन इस्त्रायलला कारवाईसाठी प्रोत्साहन देत आहे. हा विषय दक्षिण आफ्रिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले आणि आता ब्राझीलने त्याला पाठिंबा दिला आहे. दुसरीकडे फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. तर ब्रिटेन आणि कॅनाडासारख्या देशाने इस्त्रायलच्या नेत्यांना बंदी घातली आहे. पण भारत या मुद्दावर चूप का आहे, असा सवाल त्यांनी केला. हे मौन लज्जास्पद असल्याचा घणाघात त्यांनी घातला. पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना सोनिया गांधींच्या या लेखामुळे खळबळ उडाली आहे.
