सुप्रीम कोर्टाचे दोन कळीचे सवाल, शिंदे गटाच्या वकिलांचं टेन्शन वाढलं; कोर्ट म्हणालं, अपात्रतेची नोटीस मिळताच…
बहुमत चाचणी झाली नाही त्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही. 30 जूनला बहुमत चाचणी होणार होती. पण 29 जूनला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. अध्यक्षांनी कमी वेळ देऊन स्वत:साठी अडचण निर्माण केली.
नवी दिल्ली: शिंदे गटाच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेवरून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे गटाच्या वकिलांनी राज्यातील सत्तासंघर्षाचा घटनाक्रम मांडतानाच शिंदे गटाची भक्कमपणे बाजू मांडली. यावेळी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दोन महत्त्वाचे प्रश्न शिंदे गटाच्या वकिलांना विचारले. या अत्यंत कळीच्या मुद्द्याने या प्रकरणाचा रोखच बदलला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवरही कोर्टाने टिप्पणी केली आहे.
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंह यांनी आज युक्तिवाद केला. यावेळी दोन्ही वकिलांनी नबाम रेबिया प्रकरणाचे संदर्भही कोर्टासमोर मांडले. तसेच शिंदे गटाच्या 34 आमदारांच्या जीवाला धोका असल्याने ते आमदार महाराष्ट्रात परतू शकले नाहीत, असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला.
शिंदे गटाच्या दोन्ही वकिलांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी शिंदे गटाच्या वकिलांना दोन महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. अपात्रतेची नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला? असा सवाल चंद्रचूड यांनी केला. तसेच नोटीस दिल्यावर तुम्हाला अपात्रच करण्यात आलं असतं असं तुम्हाला का वाटतं? विधानसभा उपाध्यक्ष इतरही कारवाई करू शकले असते, असा सवालही चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यामुळे शिंदे गटाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
अध्यक्षांनी स्वत:चीच अडचण केली
बहुमत चाचणी झाली नाही त्यामुळे अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही. 30 जूनला बहुमत चाचणी होणार होती. पण 29 जूनला उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. अध्यक्षांनी कमी वेळ देऊन स्वत:साठी अडचण निर्माण केली. कदाचित राजकीय गरजेपोटी त्यांनी हे केलं असावं, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली आहे.
तर सरकार पडलं असतं
यावेळी शिंदे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनीही जोरदार युक्तिवाद केला. कायदेशीर सरकार पाडण्यात आलं. उपाध्यक्षांनी आमदारांना नोटीस बजावण्याची तत्परता दाखवली. नाही तर सरकार पडलं असतं, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
प्रस्ताव नव्हे नोटीस होती
तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्यात आला नव्हता. त्यांना फक्त नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीस म्हणजे प्रस्ताव नसतो. तसेच आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ नये म्हणूनच ही नोटीस देण्यात आली. तीही मेलद्वारे नोटीस देण्यात आली होती, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच या प्रकरणात नबाम रेबिया केस लागू होऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले.
अधिकार काढू शकत नाही
शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी 179चा दाखला दिला. तसेच आमदारांना लोकशाहीने पाच वर्षाचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार अध्यक्ष काढून घेऊ शकत नाही. नोटीस दिल्यावर अध्यक्ष सदस्यांना एक दोन दिवसात अपात्र करतात, असं मनिंदर सिंग यांनी सांगितलं.
