Lakhimpur Case : लखीमपूर खेरी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निकाल; आरोपी मंत्रिपुत्र आशिष मिश्राचा जामीन रद्द
लखीमपूर खेरी येथे केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. त्यादरम्यान आशिष मिश्राने चार शेतकरी आणि एका पत्रकाराला भरधाव कारखाली चिरडल्याचा आरोप आहे. यावेळी आठ जणांना प्राण गमवावा लागला होता. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलीस तसेच प्रशासनाच्या संथ प्रतिसादामुळे अनेक दिवसांनी आरोपी आशीष मिश्राला अटक करण्यात आली.
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) याला आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. लखीमपूर खेरी (Lakhimpur Kheri) हिंसाचार प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेल्या आशिष मिश्राचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आशिषला जामीन मंजूर केला होता. त्याला शेतकऱ्यांच्या वतीने आव्हान देण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने आशिष मिश्राचा जामीन रद्दबातल केला आहे. या निर्णयामुळे मंत्रिपुत्र आशिष मिश्राला पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. न्यायालयाने त्याला आठवडाभरात शरण येण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच्यावर शेतकऱ्यांच्या हत्येचा आरोप आहे. (Supreme Court cancels bail of Ashish Mishra in Lakhimpur Kheri case)
उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक रणधुमाळीत मंजूर झाला होता जामीन
आशिष मिश्राने उत्तर प्रदेशात गेल्या वर्षी भरधाव कार चालवून आंदोलक शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान 10 फेब्रुवारी रोजी आशिष मिश्राला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. आशिष मिश्राचे वडील अजय मिश्रा हे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आहेत. तसेच उत्तर प्रदेशातील भाजपचे शक्तिशाली नेते आहेत. मुलाची तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतर त्यांनी लगेचच निवडणूक प्रचाराला सुरुवात केली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले!
लखीमपूर खेरी येथे 3 ऑक्टोबरला मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी आशिष मिश्राच्या जामिनाला आव्हान दिले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा आदेश वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणारा तसेच असंबद्ध निरीक्षणांवर आधारित आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निर्णय जाहीर करताना कठोर शब्दांत सांगितले की, अशा गुन्हेगारी खटल्याच्या प्रक्रियेत पीडितांना व्यापक अधिकार आहे. या प्रकरणात पीडित शेतकरी कुटुंबांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नाकारण्यात आली आहे, हे आमच्या निदर्शनास आले आहे. पीडितांची सुनावणी घेण्यास नकार देणे आणि उच्च न्यायालयाने दाखवलेली घाई या बाबी आरोपी आशिष मिश्राचा जामीन रद्द करण्यासाठी पुरेशा आहेत, असे न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले.
कृषी कायद्यांविरोधात केले गेले होते आंदोलन
लखीमपूर खेरी येथे केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. त्यादरम्यान आशिष मिश्राने चार शेतकरी आणि एका पत्रकाराला भरधाव कारखाली चिरडल्याचा आरोप आहे. यावेळी आठ जणांना प्राण गमवावा लागला होता. या प्रकरणात उत्तर प्रदेश पोलीस तसेच प्रशासनाच्या संथ प्रतिसादामुळे अनेक दिवसांनी आरोपी आशीष मिश्राला अटक करण्यात आली. नंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. याला शेतकरी कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी याचिकेत म्हटले की, आशिष मिश्रा साक्षीदारांना धमकी देत असल्याने त्याचा जामीन रद्द करण्यात यावा. मार्चमध्ये एका साक्षीदारावर हल्ला झाला होता आणि हल्लेखोरांनी नुकत्याच झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाचा हवाला देत धमक्या दिल्या होत्या, असा आरोप शेतकरी कुटुंबीयांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. (Supreme Court cancels bail of Ashish Mishra in Lakhimpur Kheri case)
इतर बातम्या
Nawab Malik ED : दिलासा नाहीच! नवाब मलिक यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 22 एप्रिलपर्यंत वाढ
Akola : अकोल्यात ट्रकच्या धडकेत वृद्धाचा जागीच मृत्यू, अशोक वाटिका चौकातील घटना
