Supreme Court : वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित खटल्यात वेळीच निर्णय द्या; सुप्रीम कोर्टाचे कनिष्ठ न्यायालयांना निर्देश

नवी दिल्ली : जेव्हा वैयक्तिक स्वातंत्र्या (Personal Freedom)शी संबंधित खटला दाखल होतो, तेव्हा न्यायालयाने त्या प्रकरणात लवकरात लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. देशातील सर्वच न्यायालयांनी याचे पालन करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने दिल्लीतील एका प्रकरणाच्या सुनावणी (Hearing) वेळी दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2 जून रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात एका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्या व्यक्तीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक स्वातंत्र्याला न्यायालयांनी अधिक महत्व देण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनावरील सुनावणी दोन महिन्यांसाठी पुढे ढकलली होती. उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले आहे.

अटकपूर्व जामीन अर्जावरील दीर्घकाळ पुढे ढकलणे चुकीचे!

वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित खटल्यांमध्ये गुणवत्तेनुसार लवकरात लवकर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात निर्णय देणे अपेक्षित आहे. अटकपूर्व जामीन मागणार्‍या व्यक्तीच्या अर्जावरील सुनावणी दोन महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलणे योग्य ठरू शकत नाही. अशा प्रकरणांत वेळीच निर्णय दिला पाहिजे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर बुधवारी दिल्लीतील प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करीत यासंबंधीत खटल्यांवर वेळीच निर्णय देण्याचे निर्देश सर्व न्यायालयांना दिले.

याचिकाकर्त्याला अटकेपासून अंतरिम संरक्षण

दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी त्याला कोणतेही अंतरिम संरक्षण न देता 31 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्या आदेशाला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले आहे. अटकपूर्व जामीन अर्ज दोन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आला. या वस्तुस्थितीचे आम्ही समर्थन करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अटकपूर्व जामिन अर्जावर योग्यतेवर लवकर निर्णय घ्यावा. दिल्लीतील प्रकरणात न्यायालय सुरू झाल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत तो निर्णय घेता येईल, असा प्रयत्न करा, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला तोपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. याप्रकरणी आता 31 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याविरुद्ध फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट यासह इतर आरोपांवरून दिल्ली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यात याचिकाकर्ता अटकपूर्व जामीन मागत आहे, यावर बोट ठेवत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला अटकपूर्व जमीन देण्यास नकार दिला होता. (Supreme Court directs lower courts to give timely verdict in cases related to personal freedom)