अभिजीत दीपकेंना सर्वात मोठा झटका, एफआयआर रद्द करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं मोठं विधान; थेट कमिटी…

कॉकरोच जनता पार्टीचे सर्वेसर्वा अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे. दिल्लीसहीत इतर राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या आंदोलनाबाबतच्या अॅक्शन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. शांतता पूर्ण पद्धतीने आंदोलन करून आपलं म्हणणं मांडण्याचा संविधान अधिकार देते, असं कोर्टाने म्हटलं. मात्र, विद्यार्थ्यांविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचे थेट आदेश दिले नाहीत. उलट निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे हा दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे.

ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर रद्द करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली. त्याला सरकारने विरोध केला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदोलकांना कोणताही दिलासा मिळू नये, असं सॉलिसिटर जनरल म्हणाले. वकील सैय्यद रिजवान यांनीही एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीला विरोध केला. असं केल्याने चुकीचा पायंडा पडेल. संसदेवरील मार्च बेकायदेशीर होता, असं रिजवान म्हणाले. त्यावर, शांतता पूर्ण आंदोलन करून आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार संविधान देत असल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

एफआयआरची यादी द्या

यावेळी कोर्टाने एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. सर्व पक्षकारांनी समिती समोर आपलं म्हणणं मांडा. सर्व पक्षकारांनी एफआयआरची यादी समितीला द्या, असे निर्देश कोर्टाने दिले. एफआयआर रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष शक्तीचा वापर करण्याची मागणी होत आहे. पण काय या लोकांना पश्चात्ताप आहे? त्यांना पश्चात्ताप असल्याचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टाने त्यांच्याकडून घेतलं पाहिजे. असं नाही झालं तर कोर्टाला हेच लोक उद्या कमकुवत समजतील, असं वकील रिजवान म्हणाले.

यावर याचिकार्त्यांच्या वकीलाने यांचा काय लोकस आहे? असा सवाल केला. त्यावर रिजवान यांनी सर्वांचा लोकस आहे. हे महत्त्वाचं प्रकरण आहे. तुम्ही संसदेवर असंच नाही जाऊ शकत हा संदेश जाणं महत्त्वाचं आहे, असं रिजवान म्हणाले. त्यानंतर कोर्टाने, आम्ही तुमच्या सल्ल्याची दखल घेतल्याचं म्हटलं.

ऑनलाईन धमक्यांचं प्रकरण

यावेळी जखमी पोलिसांच्या कुटुंबीयांच्या वकिलानेही कोर्टाला काहीही कारवाई करण्यापूर्वी आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, असं सांगितलं. तसेच, ज्या प्रकरणाची चौकशी सुरू ठेवणं आवश्यक आहे, त्यांची यादीही कोर्टाने मागितली. एका वकिल महिलेने आंदोलकांना मिळणाऱ्या धमक्यांबाबत कोर्टाला अवगत केलं. त्यावर, आम्ही अशा गोष्टी गंभीरपणे घेतो, असं कोर्ट म्हणालं. त्यावर, त्यांची तक्रार घेतली पाहिजे, असं वकिलाने सांगितलं. त्यावर, आम्ही निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती बनवत आहोत. तिथे सर्वजण जाऊ शकतात, असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं.

यावर वृंदा ग्रोवर यांनी आम्हाला सर्व एफआयआर मिळावेत अशी मागणी केली. आम्ही एफआयआर वाचून कोर्टाची मदत करू, असंही त्यांनी सांगितलं. तर वकील शादान फरासत यांनी म्हटले की, महिला आंदोलकांवर चुकीच्या पद्धतीने बळाचा वापर करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.

कमिटीत कोण कोण?

यावर समितीच या गोष्टी पाहिल, असं कोर्टाने सांगितलं. त्यावर एका वकिलाने म्हटलं की, दोन्ही पक्षांकडून समितीवर नोडल वकिल युक्त केला जावा. त्यामुळे कोर्टाला मदत होईल. त्यावर, आम्ही समितीत सामील होण्यासाठी एक माजी न्यायामूर्ती आणि एका माजी डीजीपीची सहमती घेतली आहे. आम्ही एका माजी सीबीआय संचालकाचीही परवानगी घेतली आहे. इतर सूचनांवरही आम्ही विचार करणार आहोत, असं कोर्टाने म्हटलं.