Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा 6 हजारांहून अधिक एनजीओंना दणका; परवाना नूतनीकरणास स्पष्ट नकार
देशभरातील 11000 हून अधिक एनजीओंनी आपल्याकडे परवाना नूतनीकरणसाठी अर्ज केले. त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने आजच्या सुनावणीदरम्यान केला. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने विदेशी देणग्यांसाठी 6,000 हून अधिक एनजीओंचा एफसीआरए परवाना नूतनीकरण करण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. यासंदर्भात अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या संस्थांनी त्यांच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी केंद्र सरकारकडे म्हणणे मांडावे, त्यावर केंद्र सरकारने कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने देशभरातील 6,000 हून अधिक एनजीओंना मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. (Supreme Court slams more than 6,000 NGOs; Explicit denial of license renewal)
केंद्र सरकारकडे बाजू मांडण्याचे एनजीओंना निर्देश
देशभरातील 11000 हून अधिक एनजीओंनी आपल्याकडे परवाना नूतनीकरणसाठी अर्ज केले. त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने आजच्या सुनावणीदरम्यान केला. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. त्याचवेळी एनजीओंच्या याचिकेत आपण या क्षणी हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. हे प्रकरण नंतर सुनावणीसाठी घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट करीत याचिकाकर्त्या एनजीओंना दिलासा देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या एनजीओंना केंद्र सरकारकडे बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एनजीओंच्या याचिकांना केंद्र सरकारच्या वतीने एसजी तुषार मेहतांचा विरोध
याचिकाकर्त्या एनजीओंच्या याचिकांना केंद्र सरकारच्या वतीने एसजी तुषार मेहता यांनी तीव्र विरोध केला. याचिकाकर्ती एनजीओ ही सार्वजनिक उत्साही एनजीओ अमेरिकेच्या ह्यूस्टनची आहे. सरकारकडे 11000 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांनी परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केला आहे. त्यांचा परवाना यापूर्वीच वाढविण्यात आला आहे. आता या याचिकेचा उद्देश काय आहे. हे मला माहित नाही. यामागे नक्कीच काहीतरी चुकीचे आहे, असे म्हणणे मेहता यांनी मांडले. ज्यांनी अर्ज केला आहे त्यांच्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारने परवाने रद्द केल्याने कोविड मदतकार्यांवर परिणाम होऊ शकतो
वास्तविक, देशभरात 6000 अशा एनजीओ आहेत, ज्यांचा विस्तार झालेला नाही. यामध्ये तिरुपती देवस्थानम इत्यादींचा समावेश आहे. सरकारने परवाने रद्द केल्याने कोविड मदतकार्यांवर परिणाम होऊ शकतो. कोविडला ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ म्हणून सूचित होईपर्यंत एनजीओच्या एफसीआरए परवान्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या ग्लोबल पीस इनिशिएटिव्ह या एनजीओने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत मदर तेरेसा यांनी सुरू केलेल्या मिशनरीज ऑफ चॅरिटीचाही संदर्भ देण्यात आला होता. स्वयंसेवी संस्थांद्वारे लाखो भारतीयांना मदत केली जाते, असे याचिकेत म्हटले आहे. विदेशातून येणारा निधी बंद झाल्यास गरजू नागरिकांना मदतीपासून वंचित राहावे लागेल, याकडेही याचिकेतून लक्ष वेधले आहे. (Supreme Court slams more than 6,000 NGOs; Explicit denial of license renewal)
इतर बातम्या
Police Medal : तब्बल 51 मराठमोळ्या पोलिसांचा पदकाने सन्मान, वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
