सत्तासंघर्षाचा निकाल राखून ठेवल्यानंतर अनिल परब यांचं मोठं विधान, काय म्हणाले परब..

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी काही वेळापपुर्वीच पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) सरन्यायाधीशांनी निकाल राखून ठेवला आहे. याशिवाय हे संपूर्ण प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठासमोर जाणार की नाही याबाबतही निर्णय राखून ठेवला आहे. एकूणच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या ( Maharashtra News ) सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असतांना हा निकाल राखून ठेवल्याने महाराष्ट्रात नेमकं काय होणार ? याचा सस्पेन्स कायम आहे. यावरच ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी मोठं विधान केलं आहे. याशिवाय हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण जाईल अशी शक्यता असल्याचेही म्हंटलं आहे.

दरम्यान हे प्रकरण जर सात जणांच्या खंडपीठाकडे गेलं तर लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाचे राहील. याशिवाय रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत असतांना हे प्रकरण मोठं असल्याचेही अनिल परब यांनी म्हंटलं आहे.

अनिल परब पुढे म्हणाले, नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत असतांना त्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रकरणाची काही माहिती दडवून ठेवली होती. त्याबाबत दोन्ही बाजूने युक्तिवाद झाला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे जावं अशी मागणी आम्ही केली आहे.

हे प्रकरण जर सात जणांच्या खंडपीठाकडे गेलं तर लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्वाचे राहील. याशिवाय रेबिया प्रकरणाचा दाखला देत असतांना हे प्रकरण मोठं असल्याचेही अनिल परब यांनी म्हंटलं आहे. महाराष्ट्राच्या सुनावणीचा निकाल देत असतांना तो देशाच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे. कारण यापूर्वी रेबिया केसमध्ये पाच जणांचे खंडपीठ होते. त्यामुळे निकाल बदलत नसला तरी गुंता अधिक असल्याने त्यात वाढ केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

भविष्यात काही प्रश्न निर्माण होऊ शकतात म्हणून सात जणांचे खंडपीठाकडून हा निर्णय दिला जावा हीच प्रमुख आमची मागणी आहे आणि ती ऐकली जाईल. आमच्या दोन्ही वकिलांनी जो अपेक्षित मुद्दा होता तो मांडला आहे.

भारतीय घटनेत जे 10 वी सूची आहे त्यानुसार आम्ही आमचे मुद्दे मांडले आहे. त्यामध्ये आमदारांना नोटिस दिल्यानंतर वेळेची मर्यादा नसते असेही आमच्या वकिलांनी मुद्दा मांडला असल्याचे म्हंटले आहे.

त्यामुळे हा संपूर्ण निकाल महाराष्ट्रासाठीच नाही तर देशासाठी महत्वाचा असणार आहे. त्यादृष्टीने विचार व्हावा असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. भारतीय लोकशाही पूर्णपणे पायदळी तुडवली जाईल असेही अनिल परब यांनी म्हंटले आहे.

अध्यक्षांना असलेल्या अधिकारावर आमच्या वकिलांनी चांगली भूमिका मांडली आहे. त्यानुसार दोन्ही बाजूने चर्चा झाली आहे. अतिशय सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यानुसार हा निकाल काय येतो हे महत्वाचे असणार आहे.

आमदार गुवाहाटीला गेले तेव्हा त्यांना धमकी देण्यात आली होती. त्यांचे मृतदेह घरी जातील असा युक्तिवाद झाला आहे. त्यावर अनिल परब यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. अशी कुठलीही धमकी दिलेली नाही. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः आवाहन केले होते.

स्वतःला शिवसेना आमदार म्हणून घेताय तर मग धमकीला कसं घाबरता असा टोलाही अनिल परब यांनी शिंदे गटाला लगावला आहे. ते आल्यानंतर कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही असाही दावा परब यांनी केला आहे.