दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली हायकोर्टाचा झटका

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का बसला आहे. कारण उच्च न्यायालयाने त्यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली आहे. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशातील अनेक त्रुटींचा हवाला देत ईडीच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिलाय. त्यामुळे कथित दारू घोटाळ्यात अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सध्या तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.

न्यायमूर्ती सुधीर कुमार जैन यांच्या खंडपीठाने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देऊन २१ जून रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. निकाल लागेपर्यंत जामीन आदेशाची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

ट्रायल कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी 20 जून रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी केजरीवाल यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामिन देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांना देश सोडून न जाणे आणि साक्षीदार किंवा पुराव्यावर प्रभाव टाकू नये अशा अटींसह हा जामीन देण्यात आला होता. गुरुवारी रात्री आठ वाजताच्या निर्णयानंतर केजरीवाल यांची शुक्रवारी सुटका होणार होती. पण त्यानंतर ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द केला आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनीही आता जामिनावरील अंतरिम स्थगितीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, न्यायालयाने त्वरित सुनावणी देण्यास किंवा स्थगिती उठविण्यास नकार देत प्रकरण २६ जूनपर्यंत पुढे ढकलले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत असल्याचे सांगितले.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना २१ मार्च रोजी कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी न्यायालयाने त्यांना २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. केजरीवाल यांना पूर्वनिर्धारित अटींखाली 2 जून रोजी आत्मसमर्पण केल्यानंतर पुन्हा तुरुंगात जावे लागले. आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी दिल्लीसाठी बनवलेल्या अबकारी धोरणात दारू व्यापाऱ्यांना बेकायदेशीर लाभ देऊन लाच घेतल्याचा आरोप आहे आणि त्याचा वापर गोव्याच्या निवडणुकीतही करण्यात आल्याचा आरोप आहे.