300 भारतीयांची सरकारकडूनच हेरगिरी, 40 पत्रकारांचा समावेश, केंद्र सरकार म्हणतं आरोप निराधार, वाचा सविस्तर काय घडतंय?

संसदेचं मान्सून सत्र सुरु आहे आणि पहिल्याच दिवशी भारतीयांच्या हेरगिरीच्या प्रकरणावर विरोधकांनी रान उठवलंय. एक नाही दोन नाही तर तब्बल तीनशे भारतीयांची हेरगिरी केंद्र सरकारनेच केल्याचा दावा केला जातोय. ‘द वायर’ (The Wire) ह्या न्यूज पोर्टलनं याची बातमी दिलेली आहे. ज्यांच्यावर सरकारनं पाळत ठेवली त्यात 40 पत्रकार असून जज आणि मंत्र्यांचाही समावेश असल्याचं उघड झालंय. सरकारनं मात्र हे सगळे आरोप फेटाळून लावलेत. नागरिकांचं व्यक्तीगत स्वातंत्र्यासाठी समर्पित असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलंय.

काय आहे नेमकं प्रकरण? न्यूज पोर्टल ‘द वायर’च्या दाव्यानुसार, 2017 ते 2019 ह्या दोन वर्षाच्या कालावधीत केंद्र सरकारनं जवळपास 300 भारतीय नागरिकांची हेरगिरी केली तीही ते वापरत असलेल्या फोनच्या माध्यमातून. यात पत्रकार आहेत, विरोधी पक्षाचे नेते आहेत, वकिल आहेत, सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, उद्योगपती आहेत आणि जजेसही आहेत. पेगासस नावाचं स्पायवेयर आहे त्याच्या माध्यमातून फोन हॅक करुन पाळत ठेवली गेलीय. विशेष म्हणजे 2019 लाही राज्यसभेत हा मुद्दा गाजला होता. आणि आता पुन्हा त्यावर वादळ उठलेलं आहे. पेगासस हे स्पायवेयर इस्त्रायली सॉफ्टवेअर आहे. 2019 मध्ये व्हाटस अपनं पेगासस(Pegasus) बनवणाऱ्या कंपनीच्याविरोधात खटला दाखल केलाय.

हेरगिरीचं प्रकरण कुठून उघडकीस आलं? फ्रान्सची राजधानी पॅरीसची एक संस्था आहे फॉरबिडन स्टोरीज आणि दुसरी एक संस्था अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल या दोन्ही संस्थांकडे 50 हजार फोन नंबर्सची एक लिस्ट आहे. संस्थांच्या दाव्यानुसार हे ते 50 हजार नंबर्स आहेत ज्यांना पेगासस नावाचं सॉफ्टवेअर वापरुन हॅक केलं गेलं. याच दोन्ही संस्थानी ही 50 हजार नावांची लिस्ट जगभरातल्या 16 मीडिया कंपन्यांसोबत शेअर केलं. त्यानंतर काही आठवड्याच्या तपासानंतर असं लक्षात आलं की, अनेक देशातली सरकारं, त्यांच्याच देशातले काही पत्रकार, उद्योगपती, विरोधी पक्षातले नेते, वकिलं, वैज्ञानिक यांची जासुसी करतातयत. याच लिस्टमध्ये भारताचही नाव आहे.

पेगासस नेमकं काय आहे? (What is Pegasus) पेगासस हे जासुसी म्हणजेच हेरगिरी करणारं सॉफ्टवेअर आहे. इस्त्रायलच्या NSO ग्रुप ह्या कंपनीनं त्याची निर्मिती केलीय. याच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून फोन हॅक केला जातो. फोन हॅक झाला की, फोनचा कॅमेरा, माईक, मेसेजेस आणि कॉल्स यावरुन येणारी जाणारी सगळी माहिती हॅकर्सला आपोआप मिळत जाते.

ज्यांची हेरगिरी झालीय ते कोण? ज्यांनी भारत सरकारनं हेरगिरी केल्याचा आरोप आहे, त्यात 40 पेक्षा जास्त पत्रकार आहेत, यात वायर, हिंदुस्थान टाईम्स, इंडियन एक्स्प्रेस, टीव्ही -18, द ट्रिब्यून तसच काही मुक्त पत्रकारीता करणाऱ्या पत्रकारांचाही समावेश आहे. फक्त पत्रकारच नाही तर घटनात्मक पदावर असलेला एक व्यक्ती, मोदी सरकारचेच दोन मंत्री, सुरक्षा संस्थानशी निगडीत आताचे आणि आधाचे काही अधिकारी, बिजनसमेन यांच्यावरही पाळत ठेवली गेलीय. त्यांची हेरगिरी केली गेलीय.

मोदी सरकारचं काय म्हणणं आहे? ह्या सगळ्या प्रकरणावर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालयानं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे पण ते पुरेसं नसल्याचं ज्यांची हेरगिरी झालीय त्याचं म्हणणं आहे. भारत हा मजबुत लोकशाही असलेला देश आहे आणि सरकार स्वत:च्या नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारवर हेरगिरी केल्याचे आरोप हे निराधार आहेत. पेगासस कंपनीचं काय म्हणणं आहे? पेगासस हे सॉफ्टवेअर आम्ही कुठल्याही खासगी कंपनीला विकत नाहीत. ते फक्त सरकारांनाच विकलं जातं असं पेगासस कंपनीनं स्पष्ट केलंय. पेगासस ह्या सॉफ्टवेअरचा वापर फक्त सरकारी संस्थांनाच करण्याची परवानगी आहे. पेगाससच्या स्पष्टीकरणामुळेच केंद्र सरकारची गोची झालीय. कारण जर पेगाससद्वारे हेरगिरी झालेली असेल तर ती केंद्र सरकारनेच केल्याची शक्यता उघड होतेय.

(The government is spying on 300 Indians including 40 journalists the central government says the allegations are baseless read in detail what is happening?)