धंदा करणं हा सरकारचा ‘धंदा’ नाही, सरकारचं लक्ष लोककल्याणावर केंद्रित हवं- पंतप्रधान मोदी

मुंबई : खासगीकरणावरील वेबिनारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ‘धंदा करणं हा सरकारचा ‘धंदा’ नाही. सरकारनं लक्ष लोककल्याणावर केंद्रित असायला हवं. अनेक सरकारी कंपन्या तोड्यात आहेत. त्या कंपन्या करदात्यांच्या पैशांवर तग धरुन आहेत. आजारी कंपन्यांना पैसा पुरवणं हे सरकारला आता जड जात आहे’, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्ये देशातील काही मोठ्या पण आर्थिक संकटात सापडलेल्या कंपन्यांचं खासगीकरण करण्याबाबत पाऊल टाकलं जात आहे.(role of the government is clear from PM Modi regarding privatization)

वैभवशाली आहेत म्हणून अशा कंपन्या चालू ठेवू शकत नाही. खासगी क्षेत्र प्रभावीपणे काम करते, नोकऱ्या देते. वापरात नसलेल्या, कमी वापराच्या 100 सरकारी मालमत्ता विकून अडीच लाख कोटी रुपये उभारणार असल्याचंही यावेळी पंतप्रधान मोदी म्हणाले. चार धोरणात्मक क्षेत्रे वगळता सर्व सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. तसंच खासगी कंपन्यांतही कमीत कमी काम असेल, असंही मोदी म्हणाले. 111 लाख कोटींच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांवर सरकार काम करत असल्याचं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितंल.

खासगीकरण ही दीर्घ प्रक्रिया – ठाकूर

खासगीकरण ही दीर्घ प्रक्रिया आहे. तसंच ज्या बँका अथवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आपण विक्रीला ठेवू त्या विक्रीच्या दृष्टीने आकर्षकही असल्या पाहिजेत, असं प्रतिपादन केंद्री अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दोन दिवसांपूर्वी केलं होतं.

एक खरेदीदार म्हणून तुम्ही फक्त आजारी बँकाच पाहाल का? विक्रेते म्हणूनही आपल्याला सावध राहावे लागेल. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षातील कामगिरीकडे पाहा. त्या पाच वर्षात त्यांना फक्त 8 हजार 499 कोटी रुपयेच निर्गुंतवणुकीतून उभारता आले. याचाच अर्थ ते अपयशी ठरले, असं ठाकूर यांनी म्हटलंय. तर रालोआ सरकारने 3 लाख कोटी रुपयांच्या आरपास निधी उभा करण्यात यश मिळवल्याचंही ठाकूर म्हणाले.

इतर बातम्या :

संपूर्ण कॉम्प्लेक्सला नव्हे, केवळ स्टेडियमला नरेंद्र मोदींचं नाव, भाजपकडून सारवासारव

दिल्ली सरकारचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रासह 5 राज्यांतील नागरिकांना प्रवेशासाठी कोरोना अहवाल सक्तीचा

role of the government is clear from PM Modi regarding privatization