पेन्शन योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला ‘हा’ मोठा निकाल; कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा

नवी दिल्ली : सरकारी तसेच खाजगी कंपन्यांमध्ये सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारने 2014 मध्ये कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये सुधारणा करीत मासिक पगाराची मर्यादा 15 हजार रुपये एवढी आखून दिली होती. या मर्यादेमुळे देशभरातील मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी पेन्शन योजनेचा लाभ करण्यापासून वंचित राहणार होते. या पार्श्वभूमीवर अनेक कर्मचारी संघटनांनी विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयांनी योजनाच रद्दबातल ठरवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र 2014 ची सुधारित पेन्शन योजना वैध ठरवली. परंतु 15 हजार रुपयांच्या मासिक वेतनाची कमाल मर्यादा हटवत कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

कर्मचाऱ्यांना वाढीव सहा महिन्यांची मुदत

सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना पगाराची मर्यादा हटवताना पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वाढीव सहा महिन्यांची मुदत देखील दिली आहे. देशभरातील मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी हे पेन्शन योजनेबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे या योजनेत सहभागी होऊ शकलेले नाही. अशा कर्मचाऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांमध्ये पेन्शनसाठी आपली नोंदणी करता येणार आहे.

दिल्ली, केरळ आणि राजस्थान या उच्च न्यायालयांनी 2014 ची सुधारित कर्मचारी पेन्शन योजना रद्दबातल ठरवली होती. त्या निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांमध्ये योजनेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता.

योजनेच्या अस्पष्टतेमुळे बरेच कर्मचारी पेन्शन योजनेमध्ये नोंदणी करू शकले नाहीत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेत न्यायालयाने वाढीव सहा महिन्यांची मुदत दिली आहे.

केंद्र सरकार आणि भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेने दाखल केले होते अपील

उच्च न्यायालयांच्या निकालांना केंद्र सरकार आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरकारच्या या अपीलांवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या खंडपीठाने 2014 ची सुधारित कर्मचारी पेन्शन योजना कायदेशीर आणि वैध ठरवली. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करीत मासिक वेतनाची(मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांचा समावेश) कमाल 15 हजारांची मर्यादा हटवली आहे.

सरकारने 2014 मध्ये पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्यापूर्वी कमाल वेतन मर्यादा साडेसहा हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती.