ना मंदिर, ना पुजारी असा कसा आगळा ‘आत्मसन्मान विवाह’, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मंजूरी दिली

नवी दिल्ली | 30 ऑगस्ट 2023 : सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने त्याने त्याच्यावर झालेल्या अन्याया प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्याने एका महिलेशी विवाह केला होता. परंतू तिच्या पालकांनी तो विवाह गैर ठरवित तिला कैदेत ठेवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस. रवींद्र भट्ट आणि न्या. अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने अखेर या सुयमरियाथाई ( आत्मसन्मान ) विवाहाला वैध ठरवित मद्रास हायकोर्टाची याचिका फेटाळली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतील सुयमरियाथाई ( आत्मसन्मान ) विवाहाला मंजूरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मद्रास हायकोर्टाच्या एका निर्णयाला रद्द करीत हा निकाल दिला. मद्रास हायकोर्टाने वकील आपल्या कार्यालयात असे विवाह करु शकत नसल्याचे म्हटले होते. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र आपल्या आदेशात हिंदू विवाह कायद्याच्या 7 ( अ ) अंतर्गत वकील त्यांना परिचित असलेल्या सज्ञान दाम्पत्याचा ‘आत्मसन्मान विवाह’ लावू शकतात असे म्हटले आहे.

मद्रास हायकोर्टाने आदेशाविरोधात इलावरसन नावाच्या व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. मद्रास हायकोर्टाने त्याची याचिका फेटाळत त्याने केलेला विवाह वैध न नसल्याचे म्हटले होते. इलावरसन यांच्यावतीने वकील एथेनम वेलन यांनी युक्तीवाद करताना त्याच्या अशिलाने सुयमरियाथाई विवाह केला होता आणि अशिलाची पत्नी बेकायदेशीर रित्या पालकांच्या ताब्यात आहे.

आत्मसन्मान विवाह म्हणजे काय ?

तामिळनाडू सरकारने 1968 मध्ये सुयमरियाथाई विवाहाला अधिकृत दर्जा देण्यासाठी कायद्यात बदल केला होता. विवाह प्रक्रीया सरळसोपी बनविण्यासाठी हा कायदा झाला. त्याशिवाय विवाहात ब्राह्मण पुजारी, पवित्र अग्नि आणि सप्तपदीची अनिवार्यता समाप्त करणे हे त्यामागे उद्देश्य होता. कायद्यात ही दुरुस्ती विवाह करण्यासाठी उच्च जातीचे पुजारी आणि रितीरिवाजांची गरज दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. मात्र या विवाहांनाही रजिस्ट्रेशन करण्याचे बंधन आहे.