Supreme Court : बालगुन्हेगारही अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज करू शकतात का? सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार
पोलिसांकडून मारहाण न होऊ नये, यादृष्टीने सरंक्षण मिळवण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे, याचं तत्त्वावर आधारित उच्च न्यायालयात बालगुन्हेगारांच्या अटकपूर्व जामीनासाठी समर्थन करणारे युक्तिवाद झालेले आहेत. 2015 च्या बाल न्याय कायद्यात अटकपूर्व जामीनाबाबत काहीच भूमिका घेण्यात आलेले नाही.
नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्ह्यातील अल्पवयीन आरोपी अर्थात बालगुन्हेगार (Juvenile delinquents) अटकपूर्व जामीना (Bail)साठी अर्ज करू शकतात की नाही, याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. बालगुन्हेगार या जामीनासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत का, याबाबत अधिकृत निर्णय देण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. कनिष्ठ न्यायालये गेल्या अनेक वर्षांपासून विरोधी निकाल देत असल्याने कायद्याचा पेच निर्माण झाला आहे, असे म्हणणे केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेतून मांडले आहे. या प्रकरणात न्यायालय काय निर्णय देतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (The Supreme Court will decide whether juvenile offenders can apply for pre-arrest bail)
कोलकाता उच्च न्यायालयातील भिन्न मतांमुळे पेच
चालू वर्षाच्या सुरुवातीला कोलकाता उच्च न्यायालयातील दोन खंडपीठांनी बालगुन्हेगारांच्या जामिनासंबंधी हक्कावर भिन्न मते व्यक्त केली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला होता. याच पार्श्वभूमीवर अल्पवयीन आरोपीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराशी संबंधित गुंता सर्वोच्च न्यायालयानेच संपवावा, अशी इच्छा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. अल्पवयीन मुलांसाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 438 अन्वये अटकपूर्व जामिनाच्या बाजूने उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला.
प्रौढ अर्ज करू शकतात, मग बालगुन्हेगार का नाही?
पोलिसांकडून मारहाण न होऊ नये, यादृष्टीने सरंक्षण मिळवण्याचा प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे, याचं तत्त्वावर आधारित उच्च न्यायालयात बालगुन्हेगारांच्या अटकपूर्व जामीनासाठी समर्थन करणारे युक्तिवाद झालेले आहेत. 2015 च्या बाल न्याय कायद्यात अटकपूर्व जामीनाबाबत काहीच भूमिका घेण्यात आलेले नाही. तथापि, त्याआधारे 2015 चा कायदा अटकपूर्व जामीनाला विरोध करणारा होता, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. तसेच बाल न्याय कायद्यासारख्या “फायदेशीर कायद्याचा” घटनेचे कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) वगळण्यासाठी त्याचा अर्थ लावला जाऊ शकत नाही, असे युक्तिवाद उच्च न्यायालयात करण्यात आले आहेत. याकडे केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेद्वारे लक्ष वेधले आहे. जर एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला अटकपूर्व जामीन मिळू शकतो, तर गुन्हेगारीत लहान मुलांनाही त्या जामिनासाठी अर्ज करण्याचा हक्क मिळाला पाहिजे, असेही म्हणणे उच्च न्यायालयात मांडले गेले आहे.
बालगुन्हेगारांच्या जामिनाचा प्रश्नच नाही!
दुसरीकडे बालगुन्हेगारांना अटकपूर्व जामीन देण्यास विरोध करणारे म्हणतात की अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत कायद्याचा प्रश्न अस्तित्वात नाही. मुलांना कधीही अटक केले जात नाही किंवा तुरुंगात टाकले जात नाही. त्यामुळे अटकपूर्व जामिनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण कायद्यात बालगुन्हेगारांना तुरुंगात किंवा पोलीस बंदोबस्तात ठेवण्याची तरतूद नाही. वास्तविक बालगुन्हेगारीसंदर्भातील 2015 च्या कायद्यात जाणीवपूर्वक ‘अटक’ ऐवजी ‘पकडले’ असा शब्द वापरला जातो. (The Supreme Court will decide whether juvenile offenders can apply for pre-arrest bail)
इतर बातम्या
गाझियाबादमध्ये स्पा सेंटरच्या आड वेश्या व्यवसाय, पोलिसांनी 9 तरुण-तरुणींना केले अटक
Firing : लष्कराच्या जवानाकडून चुकून गोळीबार, दोन नागरिक जखमी; अरुणाचल प्रदेशातील खळबळजनक घटना
