अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, देशाचं लक्ष

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण होतं. जाणकारांच्या मते, कोर्टाने हे प्रकरण सर्वसामान्य जमीन वाद प्रकरणांपेक्षा वेगळ्या दृष्टीने घेतलं आहे. त्यामुळेच घटनात्मकदृष्ट्या याची पडताळणी केली जाणार आहे.

राम जन्मभूमी प्रकरणाला राष्ट्रीय महत्त्वाचा विषय म्हणूनही पाहिलं जाऊ शकतं. धर्माशी संबंधित प्रकरण असल्यामुळे घटनात्मक बाजू तपासल्या जाणार आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी वेगाने होणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाशी संबंधित जाणकारांचं म्हणणं आहे. या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची नियुक्ती याचसाठी केली आहे, की सर्व बाजू पडताळल्या जाव्यात.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचं नेतृत्त्व सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे आहे. तर जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस एन. व्ही. रमना, जस्टिस यू. यू. ललित आणि जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार सर्व न्यायमूर्ती भविष्यात सरन्यायाधीश होण्याच्या रांगेत आहेत.

सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर सुनावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला जाऊ शकतो. तरीही यासाठी तीन ते चार महिने लागू शकतात. कायद्यातील जाणकारांच्या मते, सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होतील. त्यापूर्वीच अयोध्या प्रकरणावर निर्णय येऊ शकतो.

सुप्रीम कोर्टात आज काय होऊ शकतं?

अयोध्या प्रकरणात नेमके प्रश्न कोणते उपस्थित होतात, ते कोर्टाकडून आज निश्चित केलं जाईल आणि यावरच सर्वांचं म्हणणं ऐकलं जाईल. सर्वांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणीचा आणि निर्णयाचा मार्ग मोकळा होईल.

काय आहे अयोध्या जमीन वाद?

राम जन्मभूमीचा वाद हा जुना आहे. शिवाय हा हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये नेहमीच तणावाचा मुद्दा राहिलेला आहे. अयोध्येच्या वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर बनवण्याची मागणी आहे. या जागेवर रामाचं मंदिर तोडून बाबरी मशिद बांधण्यात आली असा हिंदूंचा दावा आहे.

हिंदूंच्या मते, 1530 मध्ये बाबरचा सेनापती मीर बाकीने मंदिराच्या जागी मशिद बांधली. 90 च्या दशकात राम जन्मभूमी प्रकरणाने देशातलं वातावरण ढवळून निघालं होतं. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली होती.