‘शिवसेना’ पक्षात फुट नाहीच, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादाने खटलाच पालटणार? सादिक अली केसचा संदर्भ का फेटाळला?

उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना राजकीय पदचं नाही तर पक्षीय जबाबदारी दिली होती हे सांगत विधीमंडळ पक्षातील फुट आणि राजकीय फुट यामधील अंतर स्पष्ट करण्यात आले. ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी खास ठेवणीतील बाण युक्तीवादादरम्यान बाहेर काढेल. कायद्याच्या कसोटीवर घासून पुसून त्यांनी राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्षातील फुटीचे कांगोरे स्पष्ट केले. त्यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर जोरदार प्रहार केला. त्यांच्या युक्तीवादाला विशेष धार तेव्हा आली जेव्हा न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सादिक अली केसचा संदर्भ दिला. कपिल सिब्बल यांनी या खटल्यात सादिक अली प्रकरणाचा संदर्भ लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले. काय आहे हा खटला? तो सध्याच्या शिवसेनेच्या खटल्यात का लागू होत नाही?

सादिक अली खटला नेमका काय?

सादिक अली खटला हा काँग्रेसमधील उभ्या फुटीसंदर्भातील आहे. 1969 पर्यंत काँग्रेसमध्ये मोठी धुसफुस सुरू होती. पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू हयात नव्हते. लालबहादूर शास्त्री यांचे अकालनीय निधनाने देशावर शोककळा पसरली होती. त्याच दरम्यान देशावर पाकिस्तान आणि चीनने दोन युद्ध लादलेली होती. इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वावर सातत्याने हल्ले होते. त्याचवेळी राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांचे निधन झाले. काँग्रेसने नीलम संजीव रेड्डी यांना अधिकृतपणे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. पण इंदिरा गांधी यांनी पक्षाच्या निर्णयाविरोधात जात व्ही. व्ही. गिरी यांना पाठिंबा दर्शवला. अर्थात इंदिरा गांधी यांनी पक्षातील जगजीवन राम यांच्यासह इतर नेत्यांना थेट संदेश दिला होता. गिरी विजयी झाल्यानंतर पक्ष शिस्तीचा बडगा समोर करण्यात आला. काँग्रेसमध्ये उभी फुट पडली. काँग्रेसमधील दोन्ही गटांनी ती खरी काँग्रेस असल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी काँग्रेसचे चिन्हं हे दोन बैलांची जोडी असे होते.

सर्वोच्च न्यायालयात सादिक अली यांनी धाव घेतली होती. त्यांनी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्हावर दावा ठोकला होता. 1971 मधील हा खटला पुढे पक्ष फुटीच्या खटल्यात संदर्भ म्हणून कायम समोर केले जाते. सादिक अली प्रकरणात त्याअगोदर निवडणूक आयोगाने पक्षाची संघटना आणि विधीमंडळातील प्रतिनिधी हे वेगवेगळे घटक असल्याचे स्पष्ट केले होते. जगजीवन राम यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला दोन बैलांची जोडी हे अधिकृत निवडणूक चिन्हे मिळाले होते. त्याविरोधात सादिक अली यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यात 11 नोव्हेंबेर 1971 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला होता.

राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातील फरक काय?

राजकीय पक्ष ही एक व्यापक संकल्पना आहे. निवडणूक लढवणारी एक व्यापक राजकीय पक्ष म्हणता येईल. यामध्ये पक्षाचे प्राथमिक सदस्य, राष्ट्रीय आणि राज्य कार्यकारणी, स्थानिक पदाधिकारी, संघटनात्मक रचना आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी अशी दोन्ही बाजूंची सरमिसळ असलेली, उतरंड असलेली पक्षीय रचना असते. लोकशाही मार्गाने पक्षातही नेमणुका आणि नियुक्ती करण्यात येते.

तर दुसरीकडे विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षातील पुढील टप्पा आहे. राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर आमदार, लोकप्रतिनिधी, खासदार निवडून येतात. त्यांचा विधीमंडळातील पक्षीय गट म्हणजे तो पक्ष ठरतो. यामुळेच कपिल सिब्बल यांनी विधीमंडळ पक्ष हा महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी विधीमंडळातील फुटीवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी शिवसेना या राजकीय पक्षात फुट पडले नसल्याचे आणि विधीमंडळ पक्षात फुट पडल्याचे मानले. त्यांनी याअनुषंगानेच सादिक अली खटल्याचा संदर्भ नाकारला.