उत्तराखंडात 10 वर्षात 6 मुख्यमंत्री बदलले; कारण काय? वाचा सविस्तर

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. अवघ्या चार महिन्यातच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे उत्तराखंडला मुख्यमंत्री बदलणे नवीन नाही. (Tirath Singh Rawat)

Tirath Singh Rawat, Uttarakhand Chief Minister

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: Anish Bendre | Updated on: Dec 24, 2021 | 3:25 PM

डेहराडून: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. अवघ्या चार महिन्यातच त्यांनी राजीनामा दिला आहे. विशेष म्हणजे उत्तराखंडला मुख्यमंत्री बदलणे नवीन नाही. गेल्या दहा वर्षात उत्तराखंडने सहा मुख्यमंत्री पाहिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील नाराजी त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे, भ्रष्टाचाराचे आरोप, निवडणुका जवळ आल्याने मुख्यमंत्री बदल, संवैधानिक पेच आदी विविध कारणांमुळे उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना अल्पावधीत राजीनामा द्यावा लागला आहे. तीरथ सिंह रावतही त्याच मार्गाने गेले आहेत. (Uttarakhand History BJP Change six chief minister in ten years record)

भाजपला अनेकदा उत्तराखंडमध्ये सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली आहे. एकट्या भाजपनेच राज्यात सहा वेळा अल्पकालावधीत मुख्यमंत्री बदलले आहेत. आता सातव्यांदा मुख्यमंत्री बदलल्याने उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी लॉबिंग सुरू झाली आहे. 2000मध्ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्वात आलं. त्यावेळी नित्यानंद स्वामी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे देण्यात आली. त्यांनी काही काळासाठी काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिलं. मात्र, एक वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली. 2002च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने हा निर्णय घेतला होता.

पाच वर्षाचा कार्यकाळ करणारा पहिला मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री बदलल्यानंतरही भाजपला सरकार स्थापन करता आलं नाही. 2002च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाला आणि काँग्रेसने सरकार बनवलं. काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे नारायण दत्त तिवारी यांच्याकडे दिली. उत्तराखंडच्या 21 वर्षाच्या कालावधीत तिवारी यांनीच आतापर्यंत पाच वर्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष हरीश रावत यांनी अनेकदा तिवारींना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. हायकमांडपर्यंत तिवारींच्या विरोधात तक्रारी गेल्या. मात्र, तिवारी हेच मुख्यमंत्रीपदी राहिले.

ब्राह्मण चेहरा आणला, पण…

2007मध्ये पुन्हा एकदा भाजपचं सरकार आलं. त्यामुळे भाजपने बीसी खंडुरी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवलं. मात्र, दोन वर्ष होत नाही तोच भाजपांतर्गत बंडाळी सुरू झाली. त्यामुळे खंडुरी यांना हटवून त्यांच्या जागी ब्राह्मण चेहरा असलेले रमेश पोखरियाल निशंक यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवण्यात आले. मात्र, पुन्हा 2012च्या निवडणुका जवळ आल्याने निशंक यांना हटवून खंडुरी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवून निवडणुका लढवण्यात आल्या.

बंडाळी आणि राष्ट्रपती राजवट

2012 मध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवून काँग्रेसची सत्तेत वापसी झाली. या निवडणुकीत खंडुरी यांचाही पराभव झाला. सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने विजय बहुगुणा यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली. मात्र, 2013मध्ये केदारनाथमध्ये महापूर आल्याने बहुगुणांच्या नेतृत्वावर सवाल करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना हटवून काँग्रेसने हरिश रावत यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवलं. परंतु, पक्षांतर्गत नाराजीमुळे दोन वर्षानंतर रावत यांनाही मुख्यमंत्रीपदावरून जावं लागलं. रावत विरोधी आमदारांनी थेट भाजपशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे अस्थिरता निर्माण झाल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने रावत यांना दिलासा दिला, मात्र, तरीही ते अधिक काळ मुख्यमंत्रीपदी राहिले नाहीत.

चार वर्ष मुख्यमंत्रीपदी

2017मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा सत्ता हस्तगत केली. यावेळी त्रिवेंद्रसिंह रावत मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी चार वर्षे यशस्वी कारभारही केला. मात्र, पुन्हा निवडणुकीआधीच रावत यांना पदावरून दूर करण्यात आलं. रावत यांच्या कार्यशैलीवर भाजप समाधानी नव्हती. त्यामुळे त्यांचा पत्ता कापण्यात आला आणि राज्याची सूत्रे तीरथ सिंह रावत यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

घटनात्मक पेच आणि तीरथ सिंह

मात्र, तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री होताच ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. वादग्रस्त विधानं केल्यामुळे विरोधकांनी त्यांना टार्गेट केलं. त्यामुळे त्यांना पक्षासमोरही आपली बाजू मांडावी लागली. मुख्यमंत्रीपदाला चार महिने होत नाही तोच त्यांनाही राज्यपालांकडे राजीनामा द्यावा लागला आहे. राज्यात पोटनिवडणुका होऊ शकत नाही. त्यामुळे तीरथ सिंह रावत निवडून येऊ शकत नाही. घटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्यात निवडून येणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे संवैधानिक पेच निर्माण झाल्याने तीरथसिंह रावत यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. (Uttarakhand History BJP Change six chief minister in ten years record)