कारकीर्दीत तब्बल 71 वेळा बदली, देशभरातले ‘तुकाराम मुंढे’

मुंबई : कर्तव्यदक्ष प्रामाणिक अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा एकदा बदली करण्यात आली. मंत्रालयातील नियोजन विभागाचे सहसचिव या पदावरुन त्यांना एड्स नियंत्रण सोसायटीचे प्रकल्प संचालक म्हणून पाठवण्यात आलंय. मुंढे हे लोकप्रतिनिधींचा आदर करत नाहीत असा आरोप केला जातो आणि त्यांची बदली होते. शासन आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष देशाला नवा नाही. देशभरात असे अनेक अधिकारी आहेत, ज्यांना कर्तव्याशी तडजोड न करता आल्यामुळे फक्त आणि फक्त बदली पाहावी लागली.

प्रदीप कासनी, 34 वर्षात 71 वेळा बदली

देशाच्या इतिहासात प्रदीप कासनी हे नाव असं आहे, जे कधीही विसरलं जाऊ शकत नाही. 34 वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांना 71 वेळा बदलीचा सामना करावा लागला. दुर्दैवं म्हणजे अखेरच्या सहा महिन्यांचा पगार मिळवण्यासाठी त्यांना केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे जावं लागलं. कारण, त्यांची अशा ठिकाणी बदली करण्यात आली होती, जे पदच अस्तित्वात नव्हतं.

कासनी यांनी 1984 साली हरियाणा नागरी सेवेतून कारकीर्दीची सुरुवात केली. त्यांना 1997 साली बढती देऊन भारतीय प्रशासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आलं. कर्तव्यनिष्ठ आणि शिस्तप्रिय अधिकारी अशी त्यांची ओळख होती. हरियाणासारख्या छोट्या राज्यात त्यांची तब्बल 71 वेळा बदली करण्यात आली. विशेष म्हणजे एकदा तीन दिवसात त्यांची दोन वेळा बदली करण्यात आली होती.

अशोक खेमका – बदल्यांचं अर्धशतक

काही दिवसांपूर्वीच कारकीर्दीतली 51 वी बदली मिळवलेले आयएएस अधिकारी अशोक खेमका.. भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं शोधून काढणारा अधिकारी अशी त्यांची ओळख आहे. मग समोर मंत्री असो किंवा आमदार, कुणाचीही हयगय नसते. खेमका हे 1991 बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.

खेमका यांनी अनेक मोठ्या प्रकरणांचा छडा लावलाय. यूपीएचं सरकार असताना तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावाई रॉबर्ट वाड्रा यांचा जमीन व्यवहार रद्द करण्याची कारवाई खेमका यांनी केली होती. याच प्रकरणानंतर खेमका जास्त चर्चेत आले होते. यानंतर त्यांची बदलीही करण्यात आली होती.

ईएएस शर्मा – 35 वर्षात 26 बदल्या

अधिकाऱ्यांसाठी एक आदर्श घालून देणारे माजी आयएएस अधिकारी ईएएस शर्मा. ते 1965 सालच्या आयएएस बॅचचे आंध्र प्रदेश केडरचे अधिकारी होते. त्यांना कारकीर्दीत एकूण 26 बदल्या पाहाव्या लागल्या. केंद्रात ऊर्जा विभागाचे सचिव म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. पण शिस्तप्रिय स्वभावामुळे त्यांची प्रत्येक वेळी बदली होत असे.

मनोज नाथ – 39 वर्षात 40 बदल्या

देशात सर्वाधिक काळ सेवा दिलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी एक असलेले मनोज नाथ. 1973 सालच्या आयपीएस बॅचचे बिहार केडरचे अधिकारी राजकारण्यांना नेहमी नकोसे असायचे. 39 वर्षे त्यांनी सेवा दिली. पण या 39 वर्षांमध्ये त्यांना जवळपास प्रत्येक वर्षाला एक बदली पाहावी लागली.

बदल्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

राजकीय संघर्षातून अधिकाऱ्यांची बदली होऊ नये यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ऑक्टोबर 2013 साली आदेश दिले होते. यासाठी 83 निवृत्त अधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये केंद्रीय कॅबिनेट सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. संसदेने राज्यघटनेतील कलम 309 आणि नागरी सेवा कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारने एका मंडळाची नियुक्ती करावी, ज्याद्वारे अधिकाऱ्यांसाठी एक ठराविक कालावधी देता येईल आणि विकासकामांवर परिणाम होणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं.

बदलीसाठी सरकारचे नियम काय?

2013 च्या अगोदर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या गंभीर विषय बनला होता. वाट्टेल तेव्हा आणि वाट्टेल तिथे अधिकाऱ्यांची बदली केली जात होती. त्यामुळे कोर्टाला यात हस्तक्षेप करावा लागला. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2016 मध्ये यासाठी पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका प्राधिकरणाची स्थापना केली.

नियमानुसार, अधिकाऱ्यांच्या किमान कार्यकाळासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये नागरी सेवा मंडळ किंवा समिती असणं आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्ती याबाबत ठरवण्याचा अधिकार या समिती किंवा मंडळाकडे आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांना साधारणपणे किमान दोन वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ आहे. पण डीओपीटीच्या नव्या नियमानुसार, नागरी सेवा मंडळ संबंधित राज्याकडून अधिकाऱ्याचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी नव्या नियुक्तीसाठी कधीही माहिती मागवू शकतं.

आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी केंद्रातल्या बदल्यांचे अंतिम अधिकार पंतप्रधानांकडे, तर राज्यांच्या बदल्यांचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे आहेत. नागरी सेवा मंडळामध्ये मुख्य सचिव आणि इतर दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. याच मंडळाकडून नियुक्ती आणि बदलीबाबत शिफारस केली जाते.

राजकीय संघर्षाचा प्रशासकीय कामावर आणि अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ नये यासाठी सुप्रीम कोर्टाने कठोर पाऊलं उचलण्याचे आदेश दिले होते. मोदी सरकार पारदर्शकतेचा दावा करतं. पण जे काँग्रेसच्या काळात होतं, ज्यासाठी अधिकाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टात जावं लागलं होतं, तेच किमान महाराष्ट्रात तरी सध्याही सुरु असल्याचं दिसतंय.