UPI नागरिकांसाठी शुल्कमुक्त राहणार,भविष्यात व्यापारासाठी…सरकारचे स्पष्टीकरण
UPI ही भारतीयांनी भारतीयांसाठी विकसित केलेली राष्ट्रीय उपलब्धी आहे. भविष्यातही सरकार हे कार्य सुरू ठेवेल. नागरिकांनी केवळ अर्थ मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि NPCI यांच्याकडून मिळणाऱ्या अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा आणि पडताळणी न केलेले संदेश पुढे पाठवू नयेत असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अलिकडे देयके आणि निपटारा प्रणाली कायदा Payment and Settlement Systems Act (PSS Act) मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे युपीआय पेमेंट वापरकर्त्यांवर शुल्क लादण्यात येणार असल्याच्या समज पसरला आहे. प्रत्यक्षात ही सुधारणा UPI ची दीर्घकालीन शाश्वतता, तांत्रिक प्रगती आणि उदयोन्मुख जोखमींविरुद्धची क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेली सक्षम तरतूद आहे.
UPI ची वाढ: युपीआयच्या व्यवहारांच्या संख्येत झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सायबरसुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
बाजारपेठेचा विस्तार: अधिक कंपन्यांनी या क्षेत्रात काम करण्यासाठी आणि स्पर्धा वाढवण्यासाठी स्वयंपूर्ण महसूल मॉडेल आवश्यक आहे.
स्वयंपूर्णता: पुढील टप्प्यातील वाढीसाठी केवळ सरकारी अनुदानांवर अवलंबून राहणे व्यवहार्य नाही. UPI मजबूत, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सक्षम राहण्यासाठी संतुलित आर्थिक चौकट आवश्यक आहे.
काही माध्यमांमध्ये युपीआय पेमेंटमध्ये धोरणात्मक बदल केले जात असल्याचे वृत्त दिले गेले आहे. परंतू हे वृत्त पूर्णपणे निराधार, असत्य आणि दिशाभूल करणारे आहे. बाह्य दबाव हा धोरणात्मक निर्णयांचा आधार असता, तर सरकारने २०१६ मध्ये UPI सुरू केले नसते किंवा जानेवारी २०२० पासून व्यापारी आणि नागरिक दोघांसाठीही ते शुल्कमुक्त ठेवले नसते. तसेच, UPI ला जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम इंटरऑपरेबल पेमेंट प्रणाली बनवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नसते. त्यामुळे या सुधारणेकडे भारताच्या डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधेला शाश्वत, स्पर्धात्मक, नाविन्यपूर्ण आणि देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम ठेवण्याच्या सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टाच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे.
सत्य अगदी स्पष्ट आहे
UPI नागरिकांसाठी शुल्कमुक्त ठेवण्याची सरकारची बांधिलकी कायम आहे. UPI ही भारताची स्वतः ची नवकल्पना आहे आणि पुढील अनेक दशकांपर्यंत ती शाश्वत राहावी यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
पुढील विकासाची लाट
भारत आता डिजिटल पेमेंटच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याच्या उंबरठ्यावर आहे. UPI चा ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आणखी विस्तार करण्यासाठी तसेच जागतिक स्पर्धात्मकता कायम ठेवण्यासाठी UPI परिसंस्था आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण आणि परवडणारी असणे आवश्यक आहे. PSS Act मधील ही सुधारणा UPI सुरक्षित, परवडणारी, सर्वसमावेशक आणि जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त पेमेंट प्रणाली म्हणून पुढेही सक्षम राहावी यासाठी दूरदृष्टीने उचललेले पाऊल आहे.
भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे की ….
UPI नागरिकांसाठी शुल्कमुक्त राहणार आहे.
नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
भविष्यात MDR लागू झाल्यास ते नाममात्र असेल आणि केवळ मर्यादित प्रकारच्या व्यापारी व्यवहारांवर लागू होईल
UPI ही भारताची प्रमुख डिजिटल नवकल्पना असून तिचा जागतिक स्तरावर विस्तार सुरू आहे
२०१६-१७ मध्ये सुरू झाल्यापासून Unified Payments Interface (UPI) ने भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणले आहे. रिअल-टाइम आणि परस्पर-सुसंगत (interoperable) पेमेंटची एक महत्त्वाकांक्षी संकल्पना म्हणून सुरू झालेली UPI आज जगभरासाठी एक आदर्श प्रणाली बनली आहे.
आज UPI दर महिन्याला अब्जावधी व्यवहार हाताळत असून दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहे. सध्या UPI ही जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली आहे. जुलै २०२६ मध्ये UPI द्वारे २,३६६ कोटी व्यवहार झाले असून त्यांचे एकूण मूल्य ₹ २९.९ लाख कोटी एवढे होते.
UPI सध्या ११ देशांमध्ये कार्यरत आहे आणि इतर अनेक देशांनीही त्यात स्वारस्य दाखवले आहे. UPI ही भारतीयांनी भारतीयांसाठी विकसित केलेली राष्ट्रीय उपलब्धी आहे. गेल्या दशकभरात सरकारने तिच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले, निधी उपलब्ध करून दिला आणि तिचा विस्तार केला आहे.
