लग्नाला झाली 14 वर्ष, दोन मुलं, तरीही हे जोडपं लग्नपत्रिका का वाटतंय?
उत्तराखंडच्या पिथोरागडमध्ये समान नागरी संहिता (UCC) लागू झाल्यामुळे 2010 नंतर लग्न झालेल्या जोडप्यांना विवाह नोंदणीसाठी लग्नाचे कार्ड किंवा शपथपत्र सादर करावे लागत आहेत. अनेक जोडप्यांना जुनी कार्डे उपलब्ध नसल्याने नवीन कार्डे छापावी लागत आहेत. यामुळे पिथोरागडमधील कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये विवाह नोंदणीसाठी मोठी गर्दी होत आहे.
उत्तराखंडच्या पिथोरागडमध्ये 14 वर्षांपूर्वी एका दाम्पत्याचा विवाह झाला होता. त्यांना दोन मुलेही झाली आहेत, पण आता हे दाम्पत्य पुन्हा एकदा आपल्या लग्नाचे कार्ड वाटत आहेत. त्यामुळे लोकांना आश्चर्य वाटत आहे. होय, हे खरं आहे. मात्र, हे कार्ड ते आनंदाने वाटत नाहीत, यामागे एक वेगळंच कारण आहे. या दाम्पत्याचं नाव प्रदीप तिवारी आणि दीपिका आहे.
दोघांनी आपल्या लग्नाची 14वी वर्षगांठ साजरी केली आहे. त्यांची मोठी मुलगी कामाक्षी नवव्या आणि लहान हिताक्षी आठव्या वर्गात शिकत आहे. पण आता प्रदीप आणि दीपिकाचं लग्नाचं कार्ड नव्याने छापावं लागलं आहे. कारण, समान नागरी संहिता (UCC) अंतर्गत विवाह नोंदणीसाठी हे आवश्यक आहे. 2010 नंतर विवाह केलेल्या जोडप्यांना विवाह नोंदणीसाठी पुरावा म्हणून लग्नाचं कार्ड किंवा शपथपत्र द्यावं लागतं.
म्हणून कार्ड छापलं…
ज्यांच्याकडे जुने कार्ड उपलब्ध नाही, अशा अनेक लोकांना मागील तारखेचं कार्ड छापावं लागत आहे. पिथोरागडमधील प्रकाश जोशी यांचंही लग्न 2010 मध्ये झालं होतं. आता UCC अंतर्गत विवाह नोंदणी न केल्यास दंड भरावा लागतो. त्यामुळे त्यांनीही नव्याने लग्नाचं कार्ड छापून नोंदणी केली आहे. सध्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये विवाह नोंदणीसाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
या गर्दीत सरकारी कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांची संख्या अधिक आहे. पिथोरागडमधील नागराज प्रिंटिंग प्रेसचे संचालक सांगतात की, रोजच लोक नोंदणीसाठी लग्नाची कार्डं छापायला येत आहेत. कार्ड छापण्याचा खर्च आणि शपथपत्राचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याने लोक कार्डालाच अधिक प्राधान्य देत आहेत. त्यात लिखापढी कमी आहे, असं चंपावतमधील एका प्रिंटिंग प्रेसच्या चालकाने सांगितलं.
लग्नाचा पुरावा म्हणून
विवाहाचा पुरावा म्हणून एक तरी दस्तऐवज आवश्यक आहे. बहुतांश लोक शपथपत्र किंवा लग्नाचं कार्ड वापरत आहेत. जुन्या विवाहांची कार्डं उपलब्ध नसल्यास शपथपत्र दिलं जातं, असं पिथोरागडचे सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी यांनी सांगितलं.
नोंदणी नसेल, तर दंड भरावा लागेल
बहुतेक CSC केंद्रं कार्डसोबतच साक्षीदार, पुरोहित यांची व्यवस्था करून देत आहेत. यासाठी लोकांना अतिरिक्त शुल्क द्यावं लागत आहे. UCC लागू झाल्यानंतर विवाह नोंदणीचे विक्रमी आकडे नोंदवले गेले आहेत. आतापर्यंत UCC पोर्टलवर 1 लाख 33 हजार 105 लोकांनी नोंदणी केली आहे. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अपेक्षेप्रमाणे सहभाग दर्शवलेला नाही. यासंदर्भात गृह विभागाने जिल्ह्यांना आदेश देऊन कर्मचाऱ्यांना पुन्हा जागरूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
