Koregaon bhima : कोरेगाव भीमाप्रकरणी वरवरा राव यांना सुप्रीम कोर्टाकडून जामीन मात्र घालून दिल्या अटी…

नवी दिल्ली : कोरेगाव भीमा (Koregaon bhima) प्रकरणी अटकेत असलेल्या वरवरा राव यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. वरवरा राव यांचे वय 82 वर्षे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांनी अडीच वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. त्यांची प्रकृती सतत खालावत चालली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, कोणत्याही साक्षीदाराशी संपर्क साधण्यास त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्याचबरोबर वरवरा मुंबई सोडू शकत नाहीत आणि त्यांच्या वैद्यकीय स्थितीबाबत संबंधित यंत्रणेला माहिती देतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वैद्यकीय स्थितीच्या आधारे वरवरा राव (Varavara Rao) यांना जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. या प्रकरणाच्या आधारे इतर आरोपींना नियमित जामीन मिळू शकत नाही, असे सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते आव्हान

वरवरा राव यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव कायमस्वरूपी जामीनासाठी केलेले अपील फेटाळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. हे प्रकरण 31 डिसेंबर 2017रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात कथित प्रक्षोभक भाषण करण्याशी संबंधित आहे. या भाषणामुळे दुसऱ्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार झाला. ज्यांनी कार्यक्रम आयोजित केला त्यांचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा पुणे पोलिसांचा दावा आहे. या प्रकरणाचा तपास नंतर एनआयएकडे सोपवण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएकडून मागितले होते उत्तर

यापूर्वी 19 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेला (NIA) कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपी पी. वरावरा राव यांच्या वैद्यकीय आधारावर नियमित जामीन मागणाऱ्या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती एस. आर. भट आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने एनआयएला नोटीस बजावली होती आणि 10 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सांगितले होते. राव यांना दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम राहील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्याआधी, 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राव यांना दिलेले अंतरिम संरक्षण पुढील आदेशापर्यंत वाढवले ​​होते.