‘वक्फ’मधून आदिवासींच्या जमिनी वगळल्या; वनवासी कल्याण आश्रमाकडून स्वागत

केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेल्या वक्फ सुधारणा विधेयकात आदिवासींच्या जमिनींना वक्फच्या बाहेर ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमने स्वागत केले आहे. बुधवारी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केले गेले. उशिरा रात्री वक्फ सुधारणा विधेयक 288 मतांनी मंजूर झाले आहे.

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमने एक पत्रक जारी करून केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. वनवासी कल्याण आश्रमाने काही काळापूर्वी जेपीसीसमोर देशभरातील विविध ठिकाणी आपला मुद्दा मांडत निवेदन दिले होते. संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील आदिवासी क्षेत्रातील राज्यांमध्ये संविधान आणि कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात वक्फची जमीन आणि संपत्ती नोंदवली गेली आहे, असं या निवेदनात म्हटलं होतं.

आदिवासींची जमीन वक्फमधून बाहेर

या बाबतची माहिती मिळाल्यावरच जेपीसीने आपल्या अहवालात सरकारला हे शिफारस केली की, वक्फ विधेयकात आदिवासींच्या जमिनीच्या संरक्षणाच्या तरतुदी असाव्यात. वनवासी कल्याण आश्रमाच्या गेल्या 15 दिवसांच्या सततच्या प्रयत्नांचा मोठा परिणाम झाला आहे. अल्पसंख्यक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत ही घोषणा करून संविधानाच्या पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीतील आदिवासी जमीन वक्फमधून बाहेर राहील, अशी रिजिजू यांनी घोषणा केली. तसेच या आशयाच्या तरतुदीसह लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं.

आदिवासींमध्ये जल्लोष

आदिवासींच्या जमिनी वक्फमधून वगळण्यात आल्याने देशभरातील आदिवासींमध्ये आनंद आणि समाधानाचे वातावरण आहे. वनवासी कल्याण आश्रमाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह यांनी आदिवासींची जमीन सुरक्षित ठेवण्यासाठी भाजपा नेतृत्वातील केंद्र सरकारचे आभार मानून त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

विधेयकावर मतदान

अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी विधेयक लोकसभेत मांडले. यावेळी त्यांनी चर्चेला उत्तर दिले. हे विधेयक मुस्लिम समुदायाच्या हिताचं आहे. 288 विरोधात 232 मतांनी सभागृहाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण बिलाला पारित करण्यासाठी सदनाची बैठक रात्री दोन वाजेपर्यंत चालली. याशिवाय, मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1923 रद्द करणारे मुस्लिम वक्फ (रद्दीकरण) विधेयक 2024 देखील सदनात आवाजी मतदानाने पारित झाले.