Bilkis Bano case: दोषींना सोडताना विवेकाचा वापर केला होता का? बिल्कीस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारला सवाल
मुंबईत सीबीआयच्या विशेष कोर्टात 21 जानेवारी 2008 रोजी, सगळ्या 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. बिल्कीस बानो यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या आणि बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवत त्यांना ही शिक्षा देण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टानेही हा निर्णय योग्य ठरवला होता. या दोषींनी 15 वर्षांची शिक्षा भोगली. त्यानंतर शिक्षा कमी करण्यासाठी आणि वेळेपूर्वी सुटका होण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर याबाबत गुजरात सरकारने विचार कारावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
नवी दिल्ली – बिल्कीस बानो गँगरेप प्रकरणी (Bilkis Bano) आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेप भोगत असणाऱ्या 11 दोषींच्या सुटकेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार (Center Government)आणि गुजरात सरकारला (Gujrat government)नोटीस पाठवली आहे. या ११ दोषींच्या सुटकेबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यावर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारांना काही प्रश्नही विचारले आहेत. दोषंना सूट देण्याचा विचार करण्यापूर्वी किंवा सुटका करताना विवेकाचा वापर करण्यात आला होता का, असा सवाल कोर्टाने विचारला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वात असलेल्या खंडपीठाने सुटका झालेल्या 11 जणांना पक्षकार करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि विक्रम नाथ यांचाही समावेश होता. आता या प्रकरणात दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
गोधरामध्ये 2002 साली रेल्वे जाळण्यात आल्यानंतर गुजरातमध्ये हिंसा भडकली होती. या दंगलीच्या काळात बिल्कीस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यावेळी त्यांचे वय 21 वर्षांचे होते आणि त्या 5 महिन्यांच्या गर्भवतीही होत्या. यावेळी त्यांच्या घरातील कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली, त्यात त्यांच्या 3 वर्षांच्या लहानगीचाही समावेश होता. या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा दिलेल्या 11 दोषींची गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट रोजी सुटका केली. हे दोषी 15 वर्षांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात होते. या 11 जणांची सुटका करण्यात आल्यानंतर, या प्रकरणी केंद्र आणि गुजरात सरकारवर टीका करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचले.
यांनी दाखल केली सुप्रीम कोर्टात याचिका
माकपा नेत्या सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल आणि सामाजिक कार्यकर्त्या रुपरेखा रानी यांनी सुप्रीम कोर्टात या सुटकेच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना, सुप्रीम कोर्टाने हा सुटकेचा निर्णय घेताना विवेकाचा वापर करण्यात आला होता का, तसेच कायद्यात राहून हे करण्यात आले होते का, असे प्रश्न विचारले आहेत.
दोषींच्या सुटकेवर आणखीही एक याचिका
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोइत्रा यांनीही या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात वेगळी याचिका दाखल केलेली आहे. 2002 साली गोधरा येथे साबरमती एक्सप्रेसवर हल्ला झाला होता, त्यात 59 कारसेवक प्रवासी जळून मेले होते. त्यानंतर 3 मार्च 2002 रोजी दाहोदमध्ये संतापलेल्या जमावाने 14 जणांची हत्या केली होती. त्यात बिल्कीस बानो यांचे कुटुंबीयही होते.
मुंबईच्या सीबीआय कोर्टात जन्मठेपेची शिक्षा
मुंबईत सीबीआयच्या विशेष कोर्टात 21 जानेवारी 2008 रोजी, सगळ्या 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. बिल्कीस बानो यांच्या कुटुंबातील 7 जणांची हत्या आणि बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवत त्यांना ही शिक्षा देण्यात आली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टानेही हा निर्णय योग्य ठरवला होता. या दोषींनी 15 वर्षांची शिक्षा भोगली. त्यानंतर शिक्षा कमी करण्यासाठी आणि वेळेपूर्वी सुटका होण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर याबाबत गुजरात सरकारने विचार कारावा असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.
