Excise Duty म्हणजे नेमकं काय?, ज्यातून सरकारची दररोज होते करोडोंची कमाई
राज्य सरकारांचे उत्पादन शुल्क आणि कर हे पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असलेल्या इंधनाच्या किंमतीच्या जवळपास निम्मे असते. देशात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक प्रकारचे कर आकारले जातात, जे अंतिम खर्चाच्या 24-26 टक्के असते. त्याच वेळी, राज्यांचा कर वेगळा असतो. परंतु अंतिम खर्चाच्या 20-25 टक्के वाटा देखील असतो. या कारणांमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर महागलेले आहेत.
नवी दिल्ली : वाढती महागाई (Inflation), पेट्रोल आणि डिझेलचे गगनाला भिडलेले दर यामुळे देशातील जनता मेटाकुटीला आली आहे. त्यातच आगीचा भडका उडावा त्याप्रमाणे घरगूती गॅसचे ही दर वाढले आहेत. ते एक हजाराच्या बाहेर गेले आहे. तर पेट्रोल प्रति लिटर महाराष्ट्रात 120 रू पार गेले आहे. त्यामुळे जनता हैराण झाली आहे. मागील काही दिवसांपासून वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावरून (Petrol and Diesel Rates)केद्राविरूद्ध राज्य असा वाद लागला आहे. त्यानंतर आता देशातील जनतेला दिसाला देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. लवकरच लवकरच इंधनाचे दर कमी होणार आहेत. तशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitaraman) यांनी केली आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, पेट्रोलवर 8 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 6 रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क दरात कपात केली जात आहे. तर सरकारच्या या निर्णयामुळे पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 7 रुपयांनी कपात होणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कर आकारतात, राज्य सरकारे व्हॅट आकारतात, तर केंद्र सरकार अबकारी कर.
पण हे उत्पादन शुल्क असते तरी काय आहे? ते कधी सुरू झाले? आणि त्याचा तेलाच्या किमतींवर कसा परिणाम होतो? हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला मग याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?
उत्पादन शुल्काला अबकारी कर असेही म्हणतात. हा केंद्र सरकारकडून देशातील वस्तूंच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर लावला जाणारा कर आहे. हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे. उत्पादन शुल्काला आता सेंट्रल वेन्यू अॅडेड टॅक्स (CENVAT) असेही म्हटले जाते.
एखाद्या वस्तूचा निर्माता त्याच्या उत्पादनावर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क त्या वस्तूवर लावलेल्या उर्वरित टॅक्समध्ये जोडून गोळा करतो. त्यानंतर तो त्याच्या उत्पादनावर ग्राहकांकडून जमा केलेली अबकारी कर सरकारकडे जमा करतो. त्यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळते.
देशात उत्पादन शुल्क कधी लागू करण्यात आले?
उत्पादन शुल्काचा नियम भारतात स्वातंत्र्यापूर्वीही लागू होता, तो 26 जानेवारी 1944 रोजी लागू झाला होता. कोणत्याही उत्पादनावर उत्पादन शुल्क आकारण्याचा मुख्य उद्देश देशासाठी महसूल गोळा करणे हा असतो. जेणेकरून त्याचा उपयोग देशाच्या विकासकामांसाठी आणि लोककल्याणासाठी करता येईल.
देशात 3 प्रकारचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क
- मूलभूत उत्पादन शुल्क: केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि मीठ कायदा 1944 च्या कलम 3 अंतर्गत देशात मीठ वगळता उत्पादित केलेल्या सर्व उत्पादनक्षम वस्तूंवर उत्पादन शुल्क लागू आहे. हा कर केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा, 1985 अंतर्गत आकारला जातो. जो मूलभूत तरतूदी अंतर्गत येतो.
- अतिरिक्त उत्पादन शुल्क: अतिरिक्त उत्पादन शुल्क अधिनियम 1957 च्या कलम 3 अंतर्गत, त्यात सूचीबद्ध केलेल्या मालावर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाते. हा कर केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विभागलेला आहे, जो विक्रीकरापासून वेगळा आकारला जातो.
- विशेष उत्पादन शुल्क: काही विशेष प्रकारच्या वस्तू या अंतर्गत येतात. ज्या विशेष बाबींवर उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे ते आधीच वित्त कायद्यात नमूद केले आहे.
एक्साइजेबल वस्तू म्हणजे काय?
एक्साइजेबल गुड्स म्हणजे केंद्रीय अबकारी शुल्क कायदा 1985 च्या पहिल्या आणि तिसर्‍या शेड्युल अंतर्गत येणाऱ्या सर्व वस्तू. या सर्व मालावर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. यामध्ये मीठाचाही समावेश आहे.
उत्पादन शुल्क कोणाला भरावे लागते?
कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी कोणताही माल बनवणाऱ्यांना उत्पादन शुल्क भरावे लागते. यामध्ये 3 प्रकारचे पक्ष आहेत.
- जो स्वतः वस्तू किंवा वस्तू तयार करतो.
- जे कर्मचार्‍यांना वस्तू बनवायला मिळते.
- तृतीय पक्षाकडून वस्तूंचे उत्पादन
त्याचा पेट्रोल आणि डिझेलवर कसा परिणाम होतो?
भारत कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि नंतर त्यावर प्रक्रिया करून पेट्रोल-डिझेल वगैरे तयार केले जाते. देशातील तेलाच्या किंमती केंद्र आणि राज्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या करांवर अवलंबून असतात. केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आकारते, तर व्हॅट म्हणजेच मूल्यवर्धित कर राज्य सरकारे लावतात.
राज्य सरकारांचे उत्पादन शुल्क आणि कर हे पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असलेल्या इंधनाच्या किंमतीच्या जवळपास निम्मे असते. देशात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक प्रकारचे कर आकारले जातात, जे अंतिम खर्चाच्या 24-26 टक्के असते. त्याच वेळी, राज्यांचा कर वेगळा असतो. परंतु अंतिम खर्चाच्या 20-25 टक्के वाटा देखील असतो. या कारणांमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर महागलेले आहेत.
