शिमला करार नेमका काय आहे? जो रद्द करण्याची धमकी पाकिस्तान देत आहे
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताच्या कठोर कारवायांमुळे घाबरलेल्या पाकिस्तानने शिमला करार रद्द करण्याची धमकी दिली आहे. 1972 मध्ये झालेल्या या करारात भारत आणि पाकिस्तानने ठरवले होते की ते आपसातील वाद शांतता आणि संवादाने सोडवतील. तसेच कोणताही तिसरा पक्ष हस्तक्षेप करणार नाही.
पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात एकापाठोपाठ एक कठोर निर्णय घेतले आहेत. सिंधू जल करार स्थगित करणे, पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा न देणे आणि दिल्लीतील पाक उच्चायोगातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे यासारख्या पावलांमुळे पाकिस्तानच्या शहबाज सरकारवर दबाव वाढला आहे. भारताच्या या कारवायांना उत्तर म्हणून पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक झाली, ज्यात भारतासारखीच प्रत्युत्तराची पावले उचलण्याची चर्चा झाली. सर्वात धक्कादायक विधान हे होते की पाकिस्तान आता शिमला करार रद्द करण्याची धमकी देत आहे. आता प्रश्न असा आहे की हा शिमला करार नेमका काय आहे?
शिमला करार कधी झाला?
शिमला कराराची पायाभरणी 1971 च्या भारत-पाक युद्धानंतर झाली होती. या युद्धात भारताने पाकिस्तानचा पूर्व भाग (आता बांगलादेश) स्वतंत्र केला होता आणि पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करली होती. सुमारे 90 हजार पाकिस्तानी सैनिक भारताच्या ताब्यात होते. भारताने पश्चिम पाकिस्तानचा सुमारे 5 हजार चौरस मैलांचा भूभागही ताब्यात घेतला होता. या युद्धानंतर सुमारे 16 महिन्यांनी, 2 जुलै 1972 रोजी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यात हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला येथे हा ऐतिहासिक करार झाला.
शिमला करार का झाला?
शिमला करार हा खरंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सामान्य करण्यासाठी, भविष्यातील कोणताही वाद शांतता आणि संवादाद्वारे सोडवण्याची वचनबद्धता आहे. या करारात ठरले की भारत आणि पाकिस्तान आपले सर्व मुद्दे परस्पर चर्चेने सोडवतील. कोणत्याही तिसऱ्या देशाला किंवा संस्थेला यात हस्तक्षेपाची परवानगी दिली जाणार नाही.
या कराराचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की भारत आणि पाकिस्तान काश्मीरमधील नियंत्रण रेषा (LoC) एकमेकांच्या संमतीने मान्य करतील आणि कोणताही पक्ष एकतर्फीपणे ती बदलणार नाही. दोन्ही देशांनी हेही वचन दिले की ते एकमेकांविरुद्ध बळाचा वापर, युद्ध किंवा खोटा प्रचार करणार नाहीत. शांतता राखतील आणि संबंध सुधारतील. या करारांतर्गत भारताने 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकांना कोणत्याही अटीशिवाय सोडले आणि ताब्यातील भूभागही सोडला. तर पाकिस्ताननेही काही भारतीय कैद्यांना सोडले. पण काही दशकांनंतर आज, जेव्हा भारताने दहशतवादी कारवायांबाबत पाकिस्तानला घेरले आहे आणि सिंधू जल करारासारखी पावले उचलली आहेत, तेव्हा पाकिस्तान उलट शिमला करारालाच हत्यार बनवत आहे.
पाकिस्तान फक्त धमक्या देत आहे
पाकिस्तानकडून शिमला करार रद्द करण्याची धमकी ही केवळ एक राजकीय डावपेच आहे. भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे की काश्मीर हा द्विपक्षीय मुद्दा आहे आणि शिमला करार हा त्याचा आधार आहे. या कराराला रद्द करण्याची धमकी देऊन पाकिस्तान केवळ आपली आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा खराब करेल, शिवाय हेही सिद्ध करेल की त्याला शांततापूर्ण समाधानावर विश्वास नाही.
