Royal Property: राजाच्या 20,000 कोटींच्या मालमत्तेचा मालक कोण? 30 वर्षांनी झाला निर्णय
हायकोर्टाने या प्रकरणात सर्व दस्ताऐवज आणि पुराव्यांची तपासणी केली. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाप्रमाणेच हायकोर्टानेही तिसरे मृत्युपत्र वैध नसल्याचे सांगितले. हे मृत्युपत्र बनावट असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. हाच निर्णय सुप्रीम कोर्टानेही ग्राह्य धरला आहे.
नवी दिल्ली – एका राजघराण्याच्या (Royal family)20 हजार कोटींच्या मालमत्ता आणि संपत्तीचा वारस कोण, याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court)अखेरीस दिला आहे. 30 वर्षांहून अधिक चाललेल्या या सुनावणीनंतर आता हा निर्णय देण्यात आला आहे. या महाराजांच्या दोन मुलींच्या बाजूने हा निर्णय देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती यूयू ललित यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
फरीदकोटचे महाराज महाराजा हरिंदरसिहं ब्रार (Maharaja Harinder Singh Brar)यांच्या इस्टेटीवरुन हा सगळा वाद होता. त्यांच्या 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त संपत्तीचा मालक कोण, हा प्रश्न होता. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे. महाराजा हरिंदरसिहं ब्रार यांच्या दोन मुली अमृत कौर आणि दिपिंदर कौर यांच्या बाजूने कोर्टाने निर्णय दिला आहे. या संपत्तीची देखभाल सध्या ज्या ट्रस्टमार्फत करण्यात येते आहे, ते एका बनावट मृत्यूपत्राच्या आधारे आहे, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. फरीदकोट इस्टेटीच्या हक्कासाठी जी याचिका ट्रस्टच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती, ती फेटाळण्यात आली आहे. महारावल खेवाजी ट्रस्टने 30 सप्टेंबरपर्यंत ही सर्व प्रकरणे संपवावीत असे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र सेवार्थ हॉस्पिटल सुरु ठेवण्यास या ट्रस्टला परवानगी देण्यात आली आहे.
तिसऱ्या बनावट मृत्यूपत्रामुळे वाद
फरीदाबाद इस्टेटच्या वादात तिसऱ्या मृत्युपत्रामुळे वाद झाला होता. 1982 साली महाराजा हरिंदर सिंह यांनी हे मृत्युपत्र तयार केले असे सांगण्यात येत होते. या बनावट मृत्युपत्रानुसार ही सर्व संपत्ती महरवाल खेवाजी ट्रस्टला वारस म्हणून मिळेल असे लिहिण्यात आले होते. या महाराजांना तीन मुली आहे. अमृत कौर, दिपींदर कौर आणि महीपिंदर कौर अशी या तिघींची नावे आहेत. 1989 साली महाराजांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर कुटुंबीताल सदस्यांना या तिसऱ्या मृत्युपत्राची माहिती मिळाली. हे मृत्युपत्र आधीच्या मृत्युपत्रांना बदलेल असा उल्लेख त्यात होता.
महाराजांच्या मृत्यूमंनत या ट्रस्टमधील सदस्यांनी हरिंदरसिंह ब्रार यांची संपत्ती नियंत्रणात घेतली आणि ते त्याचे व्यवस्थापन पाहू लागले. तसेच यातून कमवत्या मालमत्ता या ट्रस्टच्या नावे करण्यात आल्या होत्या. महाराजांची मोठी मुलगी अमृत कौर हिला ट्रस्टमध्ये घेण्यात आले नव्हते. तिने कोर्टात या प्रकरणी खटला दाखल केला. त्यात एक तृतियांश संपत्तीवर आपला वाटा असल्याचे तिने म्हटले होते. तिसरे मृत्युपत्र खोटे असल्याचा दावाही तिने केला होता. हरिंदर सिंह यांच्या धाकट्या भावानेही खटला दाखल केला. त्यात वंशपरांपरागत पूर्ण संपत्तीवर त्यांनीही हक्क सांगितला होता.
महाराजांची शेवटची मुलगी महीपिंदर कौर हिचा 2001 साली मृत्यू झाला. त्या अविवाहित होत्या. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतही हिंदू राजा असल्याने हिंदू उत्तराधिकार नियमांनुसार वारसदारांना या संपत्तीचे समान वितरण करण्यात यावे, असे नमूद करण्यात आले होते.
तिसरे मृत्यूपत्र हायकोर्टाने ठरवले अवैध
हायकोर्टाने या प्रकरणात सर्व दस्ताऐवज आणि पुराव्यांची तपासणी केली. त्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयाप्रमाणेच हायकोर्टानेही तिसरे मृत्युपत्र वैध नसल्याचे सांगितले. हे मृत्युपत्र बनावट असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले. हाच निर्णय सुप्रीम कोर्टानेही ग्राह्य धरला आहे. तसेच राजाच्या धाकट्या भावाचा संपत्तीवरील हक्कही फेटाळण्यात आला आहे. वंशपरंपरेनुसार पुरुष उत्तराधिकाऱ्याला ही संपत्ती मिळावी, ही त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे की, 1 जुलै 1982 साली तयार करण्यात आलेले कथित मृत्यूपत्र हे बनावट आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेला ट्रस्ट हा कायदेशीर नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
