अविवाहित महिलांना इतर श्रेणीतील महिलांना दिलेल्या लाभांपासून वंचित का ठेवयाचं? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल!

नवी दिल्ली : सर्व श्रेणीतील महिलांना समान न्याय मिळावा, समान संधी मिळावी आणि समसमान न्याय हक्का मिळाले पाहिजे, या हेतूने सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण सवाल उपस्थित केला आहे. गर्भपात कायद्याप्रकरणी (MTP Act) सुरु असलेल्या एका खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने एक निरीक्षण नोंदवलं. विवाहीत महिलांना मिळणारे अधिक आणि लाभ अविवाहीत महिलांनाही (Unmarried Women) का मिळू नये, असा परखड सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात गर्भपात कायद्यातील काही नियमांवर सुनावणी आणि युक्तिवाद पार पडला. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यातील काही नियमांवरच बोट ठेवलं. गर्भापात कायद्यानुसार विवाहीत महिलांना 20-24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची अनुमती दिली जाते. कुटुंब नियोजनातील अभाव किंवा मानसिक तणाव यामुळे ही अनुमती दिली जात असेल, तर अशीच अनुमती अविवाहीत महिलांना का दिली जाऊ नये, त्यांनाही एका विशिष्ट श्रेणीतील महिलांना दिल्या जाणाऱ्या लाभांपासून वंचित का ठेवायचं, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. न्यायामूर्ती डीव्हाय चंद्रचूड आणि जेबी पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुरु असलेल्या युक्तिवादावेळी सुप्रीम कोर्टाने हे मत नोंदवलं.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

गेल्याच महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने एका 24 आठवड्यांच्या गरोदर महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. हा ऐतिहासिक निर्णयही चंद्रचूड आणि पारडीवाला यांच्या खंडपीठानेच दिला होता. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्समधील तज्ज्ञांचं मत जाणून घेतल्यानंतर या महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. मूळची मणिपूरची असलेली ही महिला गर्भवती होती आणि या महिलेनं गर्भपात करण्यासाठी परवानगी मागितलेली. 20 पेक्षा जास्त आठवड्यांचा गर्भ असल्यामुळे तिने सुप्रीम कोर्टात गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती.

कोर्ट काय म्हणालं?

मानसिक तणावामुळे जर गर्भपात करण्याची परवानगी विवाहीत महिलेला दिली जात असेल, तर हा नियम सर्वच महिलांना लागू करण्याची गरज यावेळी अप्रत्यक्षपणे कोर्टाने व्यक्त केली. अविवाहीत महिला जर योग्य काळजी न घेतल्यामुळे गरोदर राहिली असेल, तर ज्याप्रकारे विवाहीत महिलांना कुटुंब नियोजन आणि मानसिक तणावाखाली जर गर्भपाताची परवानगी दिली जात असेल, तोच नियम अविवाहीत महिलांना का लागू करु नये, असं कोर्टानं म्हटलंय. मूल होऊ देणं हा महिलेचा स्वायत्त हक्क आहे, आणि त्या बाबातचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा महिलेला असायला हवा, असंही कोर्टानं म्हटलंय.

गर्भपात कायद्यातील कलम 3मधील ब मध्ये नमूद केलेल्या विशेष श्रेणीतील महिलांमध्ये घटस्फोट घेतलेल्या महिला, अल्पवयीन मुली, दिव्यांग महिला, बलात्कार पीडित अशांचा समावेश केला गेलाय. या श्रेणीतील सर्व महिलांसाठी जे नियम आणि लाभ गर्भपात कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत, ते अविवाहीत महिलांना का दिले जाऊ नये, असा सवाल उपस्थित करण्यात आलाय.

दरम्यान, गर्भपात कायदा तयार करताना याबाबतचा विचार करण्यात आला होता, असं अतिरीक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी कोर्टात म्हटलंय. त्यानुसार 20 आठवड्यांपर्यंतचा महिलेला गर्भपात करण्यात कायदा अनुमती देतो, असंही त्यांनी म्हटलंय. तर काही प्रकरणांमध्ये 20-24 आठवड्यांच्याही गर्भपातास कायद्याद्वारे परवानगी दिली जाते, असंही भाटी यांनी म्हटलंय. दरम्यान, आता याप्रकरणातली पुढील सुनावणी 16 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे.