Womens Reservation Bill : मोदी सरकारचं कधी कुठलं विधेयक पडलं नाही, मग महिला आरक्षण बिलाच्या बाबतीत काय गडबड झाली, जाणून घ्या

लोकसभेत शुक्रवारी एक मोठी घटना घडली. केंद्र सरकारने महिला आरक्षण म्हणजे नारी शक्ती वंदन विधेयक मांडलं. पण हे विधेयक दोन तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे पडलं. मोदी सरकारचं हे असं पहिलं विधेयक आहे, जे ते मंजूर करुन घेऊ शकलेले नाहीत. संसदेत भाजपंकडून विचारपूर्वक, रणनिती आखून विधेयकं मांडली जातात. मग, या विधेयकाच्या बाबतीत काय चुकलं? ते हे विधेयक का मंजूर करुन घेऊ शकले नाहीत?. संसदेत मोदी सरकारचं गणित कसं गडबडलं? जाणून घ्या.

लोकसभेत साधारण बिल पास करणं एक वेगळी गोष्ट आहे. पण महिला आरक्षण विधेयक आणि परिसीमनसाठी संविधानात संशोधन करावं लागणार आहे. संविधानात बदल करण्यासाठी विशेष बहुमत म्हणजे दोन तृतीयांश मतांची गरज लागते. भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी NDA कडे बहुमत तर आहे. पण दोन तृतीयांश जादूई आकड्यापर्यंत पोहोचण्याची शक्ती नाहीय. अशावेळी हे बिल पास करवून घेण्यासाठी सरकारला विरोधी पक्षाच्या सहकार्याची आवश्यकता होती. जे त्यांना नाही मिळालं.

त्या विधेयकात काय अट होती?

जनगणना आणि सीट्सच परिसीमन झाल्यानंतरच महिला आरक्षण लागू होईल अशी त्या विधेयकात अट होती. सरकारने परिसीमनचं गणितही समजावलं. पण विरोधी पक्ष त्यासाठी तयार झाला नाही. ‘सरकार परिसीमनाच्या माध्यमातून एक राजकीय कट रचत आहे’ असा काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी आरोप केला.

समाजवादी पार्टीकडून मुस्लिम महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाची मागणी

हे विधेयक मंजूर झालं असतं, तर महिला आरक्षणाचा एक कोटा असणार होता. विरोधी पक्षांनी त्या कोट्याच्या आत आणखी स्पेशल कोट्याची मागणी केली होती. समाजवादी पार्टीने मुस्लिम महिलांसाठी वेगळ्या आरक्षणाची मागणी केली. काँग्रेसने 33 टक्के महिला आरक्षणामध्ये OBC महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी केली. या विधेयकाला जातीय जनगणनेशी जोडण्याची मागणी केली. सरकारने स्पष्ट केलं की, धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची देण्याची तरतूद संविधानात नाहीय. ओबीसी आरक्षणाची मागणी देखील सरकारने मान्य केली नाही.

दक्षिण विरुद्ध उत्तर असं नॅरेटिव

जेव्हा या विधेयकावर चर्चा सुरु झाली तेव्हा दक्षिण विरुद्ध उत्तर असं नॅरेटिव सेट करण्याचा प्रयत्न झाला. दक्षिण भारतातील राज्यांना भिती आहे की, लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन झालं, तर लोकसभेतील त्यांच्या सीट्स कमी होतील. जास्त लोकसंख्या असलेल्या उत्तर भारतातील राज्यांचं लोकसभेत वर्चस्व वाढेल. DMK सारख्या विरोधी पक्षांनी हे दक्षिणेविरोधात कारस्थान आहे अशा पद्धतीची भूमिका घेतली. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक संसेदत पडलं.