BLOG: चंद्रपूरची दारूबंदी : सरकारला महसूल महत्वाचा की नागरिकांचे आरोग्य?

चंद्रपूरची दारूबंदी हटवणार व राज्यात दारू विक्रीची वेळ 1 तासाने वाढवणार या बाबतीत महाविकास आघाडी ठाकरे-पवार सरकार मध्ये चर्चा होत असल्याची बातमी 15 जानेवारीच्या वृत्तपत्रात आहे (Chandrapur Alcohol Ban and Government role). दारूबंदीमूळे महसूल खात्याचे नुकसान होते, दारूबंदी हटवण्यासाठी हे कारण दिले जाते. मात्र, वास्तवात शास्त्रीय पुरावे काही वेगळेच निष्कर्ष निघत असल्याचं सांगतात. हे निष्कर्ष आणि काही मूलभूत प्रश्न पुढीलप्रमाणे (Chandrapur Alcohol Ban and Government role),

चंद्रपूरमधील दारूबंदी हा फक्त सरकारच्या प्रतिनिधींचा निर्णय की स्थानिक जनसंघर्षाच्या मागणीचा परिणाम?

2001 मध्ये नागरिकांनी दारूविरोधात जिल्ह्यात मूल पोलीस स्टेशनवर मोठा मोर्चा नेला. यातून जनतेचा असंतोष प्रभावीपणे व्यक्त झाला. तेव्हापासून सातत्याने दारूबंदीची मागणी जोरकसपणे केली जात आहे. यात श्रमिक एल्गार संघटनेचे कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांचा सक्रिय सहभाग वाढत गेला. नागरिकांनी अगदी नागपूरपर्यंत मोर्चे, आंदोलनं नेली. मात्र, सरकार त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत गेलं. सरकारकडून प्रथम आश्वासन देणे आणि नंतर हुलकावून लावण्याचे प्रकारही वारंवार होत राहिले.

चंद्रपूर ते नागपूर पायी चालत जाणारे आंदोलक तर मोर्चाचे प्रतिनिधी होतेच, पण दारूविक्रेते वगळता पूर्ण समाज दारुबंदीच्या मागणीचे समर्थन करत होता. म्हणून सरकारला दारूबंदी करावी लागली. त्यामुळे आता दारुबंदी हटवण्याचा निर्णय घ्यायचा असेल तर आताही सरकारला ही मागणी जनतेतून झाल्याशिवाय हा निर्णय घेता येणार नाही. सरकारला उत्पन्न वाढीसाठी दारूबंदी हटवण्याचा मनमानी निर्णय घेता येणार नाही. जर सरकारने जनभावनेच्या विरोधात जाऊन तो निर्णय घेतला तर हे निश्चितच लोकशाहीला धरुन होणार नाही. याला सरकारची एकाधिकारशाहीच म्हणावं लागेल. जनसामान्यांच्या 15 वर्षांच्या संघर्षानंतर केलेल्या कायद्याला मनमानी पद्धतीने हटवणे हाच या एकाधिकारशाहीचा मोठा पुरावा आहे.

दारू विकून कर मिळवून त्यामधून विकास करणे शक्य आहे काय?

दारूबंदी हटवून पिणाऱ्याकडून कर घेणं ही सरकारकडून जनतेची होणारी थेट लूट आहे. सरकार कायदेशीर निर्बंध हटवून युवकांना दारूचं व्यसन लावत आहे. व्यसनी माणूस दारूच्या नशेत बायकोशी भांडण करतो. यामागे अप्रत्यक्षपणे सरकारच असते. ही सरकारकडून होणारं कायदेशीर शोषणच आहे. दारू पिणाऱ्याच्या मुलांना याच व्यसनामुळे शिक्षणासाठी पैसे उपलब्ध होत नाही. यातून मुलांचा शिक्षणाचा आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारला जातो. यालाही सरकार कायदेशीर मान्यता देते.

दारूमुळे लिव्हर सिरोसिसपासून पोटाच्या कॅन्सरपर्यंत शारीरिक आजार होतात. वेडेपणा, नैराश्यासारखे मानसिक आजार असे जवळपास 300 हून अधिक रोग होतात. यामुळे व्यसनाधीन व्यक्तीवर उपचार करण्याची वेळ येते. हे उपचार नातेवाईकांना परवडत नसले तरीही करावे लागतात. त्यामुळे तेही कायदेशीररित्या लुटले जातात. दारूमुळे झालेल्या अपघातामध्ये जीविताचे नुकसान तर होतेच. सोबत पोलीस प्रशासन आणि न्यायालयांच्या कामावरही ताण येतो. असं होण्यासाठीच कर देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची लुट होते का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

शिफ्रिन या शास्त्रज्ञाने केलेल्या संशोधनानुसार दारुतून मिळणारा कर आणि दारुमुळे होणारे दुष्परिणा याचं गणित धक्कादायक आहे. दारुतून सरकारला जितका कर मिळतो, त्यापेक्षा 25 ते 40 पट अधिक खर्च त्यामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांच्या नियंत्रणासाठी होतो. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने दारुच्या करातून उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न केला, तर याचा अंतिमतः दुष्परिणाम येथील जनेवरच होणार आहे. त्यामुळे त्याच्याकडून शिवाजी महाराजांच्या याच सुराज्यातील जनतेची लूट होणार आहे.

दारू विकून कल्याणकारी योजना लागू करणे हे सरकारचे धोरण असू शकते?

भारतीय संविधानाचे कलम 49 (अ) नुसार व्यसनाच्या पदार्थांवर निर्बंध घालणे आणि समाजहिताचं रक्षण करणं हे सरकारचे महत्त्वाचं कर्तव्य आहे. यासाठीच सरकारने धोरणं आखणं अपेक्षित आहे. आरोग्यदायी जगण्यासाठी पोषक वातावरण मिळणे हाही नागरिकांचा तितकाच महत्त्वाचा हक्क आहे. त्यामुळे सरकार दारूच्या विरोधातच असायला हवं. एकिकडे नागरिकांना कायदेशीररित्या दारू पिण्यास प्रवृत्त करून दरिद्री करणे आणि दुसरीकडे कर्जमाफी करत 10-20 रुपयाला जेवण देण्याची योजना आणणे या विरोधाभासी गोष्टी आहेत. आधी जनतेची लूट करायची आणि नंतर थोडी भीक देऊन मदत केल्याचा आव आणणे हा प्रकार म्हणजे जनतेला मूर्खात काढण्याचाच आहे. हे धोरण योग्य नाही.

गुजरात हे पूर्ण राज्य दारूच्या महसूलाशिवाय चालू शकते, तर मग शिवाजी महाराजांचा आत्मनिर्भर महाराष्ट्र दारूच्या महसूलाशिवाय नक्कीच राहू शकतो. मात्र, यानंतरही सरकारने दारुच्या करातूनच उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना राज्यातील लोकप्रतिनिधींना लोकांच्या आरोग्याबद्दल खरोखर किती आस्था आहे हे अगदीच स्पष्ट होईल.

दारुबद्दल दिशा काय असावी?

दारू प्यायची की नाही हा निर्णय घेताना त्याला वैज्ञानिक तथ्यांचाही आधार द्यावा लागेल. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज या जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो, की दारू पिण्याची कोणतीही सुरक्षित मर्यादा नाही. त्यामुळे ‘प्या, पण मर्यादेमध्ये’ हा युक्तिवाद फोल ठरतो. दारूमुळे आजार होतातच, पण अनियंत्रित दारू पिणे हा सुद्धा आंतरराष्ट्रीय आजाराच्या वर्गीकरणानुसार मानसिक आजार आहे.

रोगनिर्मिती करणाऱ्या पहिल्या 7 कारणांमध्ये दारूचे स्थान आहे. त्यामुळे दारुबद्दलची सामाजिक भूमिका काय असावी हे तर अगदी सरळ आहे. मलेरियापासून संरक्षणासाठी मलेरियाच्या डासांची उत्पत्तीच होऊ न देणं, झाल्यास त्यांना संपवणं गरजेचं असतं. तसंच दारुमुळे होणाऱ्या गंभीर आरोग्यविषय आणि सामाजिक प्रश्नांना रोखण्यासाठी दारूची निर्मिती, प्रसार आणि वापर यावर नियंत्रण आणणे हेच धोरण असले पाहिजे. यामध्ये दारूच्या व्यापाऱ्यांनी आणि सरकारने इतर व्यवसायातून पैसे मिळवून व्यापक हितासाठी दारू संपुष्टात आणणे योग्य ठरेल.

दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात पोलीस प्रशासनाला अजून कार्यक्षम करणे, अन्न सुरक्षा विभागाला सक्रिय करणे, गावागावात दारूमुक्तीविरोधात लोकांचं संघटन निर्माण करून व्यसनावर निर्बंध आणणे आणि व्यसन असलेल्या व्यक्तींवर उपचार करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे हे देखील अत्यावश्यक आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यातही दारुने असेच गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न तयार झाले होते. मात्र, तेथे दारुबंदीनंतर राबवण्यात आलेल्या ‘मुक्तीपथ’ संघटनेच्या माध्यमातून केलेल्या कामाने 60-65 टक्के दारू कमी झाली. म्हणूनच मुक्तीपथचा प्रयोग गडचिरोली जिल्ह्याप्रमाणेच इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील राबवण्याची नितांत गरज आहे.

शालेय शिक्षणात दारू, त्याचे आरोग्यावरील घातक परिणाम, त्याचे वैज्ञानिक पुरावे याविषयांचा समावेश करावा लागेल. तसेच उत्पन्न आणि महसुलाचे इतर स्रोत निर्माण करावे लागतील. भारताची लोकशाही टिकून राहण्यासाठी विचार करणारा सतर्क मेंदू तयार होणे तितकेच गरजेचे आहे, त्या मेंदूला अनियंत्रित करणारी दारू लोकशाहीसाठी अगदीच घातक आहे. त्यामुळेच सरकारने चंद्रपूरची दारूबंदी हटवण्याचा विचार डोक्यातून काढून उलट ही दारुबंदी अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.

(ब्लॉगमधील मतं लेखकाची वैयक्तिक मतं आहेत.)